आजरा व गडहिंग्लज तालुक्यातील ६३५९ हेक्टर जमीन पाण्यापासून १७ वर्षे वंचित
राम मगदूम । गडहिंग्लज : १९९८ मध्ये आंबेओहोळ प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. तेव्हापासून ५ वर्षात म्हणजेच २००३ मध्ये धरण पूर्ण होणे आवश्यक होते. परंतु, निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यामुळे लाभक्षेत्रातील आजरा व गडहिंग्लज तालुक्यातील ६३५९ हेक्टर कोरडवाहू जमीन पाण्यापासून वंचित राहिली आहे. त्यामुळे वर्षाला २० कोटीप्रमाणे शेतकऱ्यांना ३५० कोटींच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले असून शासनालाही धरणाच्या अतिरिक्त २०० कोटीच्या खर्चाचा भुर्दंड बसला आहे. २००१ पर्यंत धरणासाठी शासनाकडून रुपयादेखील मिळाला नाही. त्यानंतर ९ कोटीचा निधी मिळाल्यानंतर २००१ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. परंतु, त्यानंतरदेखील एकरकमी निधी आणि बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी जमीन उपलब्ध न झाल्यामुळे प्रकल्पाचे काम रेंगाळले. त्यामुळे जमिनीच्या बदल्यात हेक्टरी ३६ लाखाच्या भरपाईचा पर्यायदेखील उपलब्ध करण्यात आला. सध्या पुनर्वसनाचे कामदेखील जवळपास ८० टक्क्यापर्यंत झाले आहे. ४६७ प्रकल्पग्रस्तांना ३०७ भूखंड देय असून त्यासाठी लिंगनूर क।। नूल व कडगाव येथे १४१ भूखंड उपलब्ध करून त्याठिकाणी नागरी सुविधाही निर्माण करण्यात आल्या आहेत. प्राधान्य यादीनुसार हे भूखंड वाटण्यात येणार आहेत. परंतु, आर्थिक पॅकेज घेणाऱ्यांना भूखंड मिळणार नाही.
दरम्यान, विदर्भाच्या सिंचनाच्या अनुशेषाचा फटकाही बसला. परंतु, दुर्गम व डोंगराळ भागातील प्रकल्प म्हणून निधी मिळायला सुरुवात झाली. परंतु, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि धरणग्रस्त संघटनांच्या भूमिकेतील विसंगतीमुळे पुनर्वसनाचे आणि पर्यायाने धरणाचेही काम रखडले. त्यानंतर आता प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जात असल्यामुळेच त्याच्या राजकीय लाभासाठीच श्रेयवादाची जुगलबंदी सुरू झाली आहे. (उत्तरार्ध)
---------------------------------
* पुनर्वसनाची स्थिती
- बाधित एकूण खातेदार - ८२२
- पुनर्वसनपात्र खातेदार - ४६७
- स्वेच्छा पुनर्वसन स्वीकारलेले - ३५५
- आर्थिक पॅकेज स्वीकारलेले - २५४
- ९६ प्रकल्पग्रस्तांना वाटलेली जमीन - १०६ हेक्टर
- पर्यायी जमिनीसाठी आणखी हवे - २५ हेक्टर
---------------------------------
* प्रकल्प का रखडला ?
निधीची कमतरता, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, प्रशासनाचा वेळकाढूपणा आणि धरणग्रस्त संघटनांमधील समन्वय आणि नेमक्या भूमिकेचा अभाव.
---------------------------------
* काय करायला हवे ?
मेअखेरीस घळभरणीचे काम पूर्ण करून येत्या जूनमध्ये धरणात २६.९५ द.ल.घ.मी. पाणी साठविणे आणि २ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी राजकारण बाजूला ठेवून प्रशासन आणि प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सुसंवाद घडवून आणायला हवा. संकलन दुरुस्ती व आर्थिक पॅकेजचे करारनामे तातडीने पूर्ण करणे आणि पुनर्वसनासंदर्भात कोणताही प्रतिसाद न दिलेल्या ८८ प्रकल्पग्रस्तांचेही पुनर्वसन कसे होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.