महाराष्ट्र-कर्नाटकने पाण्यासाठी करार करावा : कदम

महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमेलगतच्या गावांना दोन्ही राज्यांनी एकमेकांना पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सांगली : सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारने सीमेलगतच्या एकमेकांच्या गावांना पाणीपुरवठा करण्याचा तत्त्वत: निर्णय घेतला असला तरी, कायमस्वरुपी उन्हाळ्यात असा पुरवठा करण्याबाबत दोन्ही राज्यांनी करार करावा. याबाबत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर बैठक घेऊन याबाबत धोरण ठरवावे, असे मत माजी मदत व पुनर्वसनमंत्री आ. पतंगराव कदम यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमेलगतच्या गावांना दोन्ही राज्यांनी एकमेकांना पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जत आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सीमेलगतच्या दुष्काळी गावांना तुबची-बबलेश्वर योजनेतून पाणी मिळणार आहे, तर कर्नाटकातील गावांना काळमवाडी आणि वारणेतून पाणी दिले जाणार आहे. याबाबत अद्याप कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. मात्र दरवर्षी हा विषय उपस्थित होण्यापेक्षा कायमचेच पाणी वाटपाचे धोरण ठरविण्यात यावे. यासाठी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घ्यावी आणि करार करावा. करार झाल्यानंतर हा प्रश्न कायमस्वरुपी मिटण्याची शक्यता आहे. दुष्काळी उपाययोजना करताना शासनाला जेवढा खर्च येतो, तो खर्च पाणी योजनांच्या वीज बिलापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे शासनाने टंचाईतून वीज बिल भरून हा प्रश्न मार्गी लावावा. याच गोष्टीचा विचार करून आघाडी सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये पाणी योजना प्रभावीपणे राबवून दुष्काळी भागाला दिलासा दिला होता. सध्याचे शासन दुष्काळी प्रश्नावर गंभीर नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातूनच नव्हे, तर सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी लोकही स्थलांतराच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे याचे गांभीर्य सरकारने ओळखून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)