आॅनलाईन लोकमत
कोल्हापूर, दि. २३ : राज्यातील सरकार हे शेतकरी, दलित, कष्टकरी आणि कामगार वर्गासाठी असंवेदनशील असल्याची टीका पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माजी खासदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी गरजेची आहे; पण ही कर्जमाफी स्वप्नच राहणार असे वाटत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महोत्सवतर्फे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी प्रा. कवाडे रविवारी कोल्हापुरात आले असता पत्रकारांशी बोलत होते.
ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करीत असताना राज्य सरकारवर कोणताच परिणाम होत नाही. या शेतकऱ्यांना आत्महत्यांपासून रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती करण्याशिवाय पर्याय नाही. शेतकरी सन्मानपूर्वक जगला पाहिजे. त्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांपासून आम्ही शेतकऱ्याचा सातबारा उतारा कोरा करावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. सरकारकडे नागपूर ते मुंबई महामार्ग करण्यासाठी तसेच मुंबई ते गुजरातपर्यंत बुलेट ट्रेन करण्यासाठी पैसे आहेत; पण शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी पैसे नाहीत, असे सांगितले जाते, हे दुर्दैव आहे.
सर्व उत्पादनांची किंमत हा मालक ठरवतो; पण शेतमालाची किंमत हा शेतकरी ठरवू शकत नाही; त्यामुळे या शेतकऱ्याला परावलंबी हे शासनानेच बनविले असल्याचीही त्यांनी टीका केली.
दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्यांबाबतही प्रा. कवाडे यांनी शासनाला टीकेचे बनविले. ते म्हणाले, या प्रकरणी सरकारी यंत्रणेला आरोपी माहीत आहेत; पण ते विचारधारेशी संबंधित असल्याने त्या आरोपींना सरकार पकडत नाही, ही शोकांतिका आहे. देशभर बॉम्बस्फोट घडवीत असणाऱ्या ‘सनातन’ संस्थेवर ‘आरएसएस’च्या दबावामुळे शासन बंदी आणू शकत नाही.
आरक्षणासाठी मराठासह ओबीसी समाजाचे सुमारे साडेपाच कोटी लोक मोर्चाच्या निमित्ताने रस्त्यांवर उतरले; पण त्याचा शासनाने कोणताही विचार केला नाही, असेही ते म्हणाले. दलितांवर अत्याचार वाढले महाराष्ट्रात दलित, बौद्धांवर अत्याचार वाढल्याची भयानक परिस्थिती समोर येत आहे.
खैरलांजी प्रकरणानंतर हे अत्याचार कमी होतील अशी अपेक्षा होती; पण या अत्याचारांच्या प्रमाणात सुमारे ४४ टक्के वाढ झाल्याचेही प्रा. कवाडे यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यातील हे भाजपचे सरकार निष्क्रिय असल्याची टीका त्यांनी केली.
शिक्षण व्यवस्था ‘फॉल्टी’ दलित समाजाची शैक्षणिक प्रगती झाल्याशिवाय त्यांना आरक्षणाचा लाभ उठविता येणार नाही. त्यामुळे प्रथम देशातील ‘फॉल्टी’ असणारी शिक्षण पद्धती बदलण्याची गरज आहे. सर्वांना समान शिक्षण पद्धतीचा सरकारने अवलंब करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.