‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीस अत्यल्प प्रतिसाद

‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीस अत्यल्प प्रतिसाद

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : बांधकाम व्यवसायात अधिक पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकहिताला प्राधान्य दिले जावे, या हेतूने १ मेपासून ‘राज्यात रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ (रेरा) हा कायदा लागू झाला आहे. कायदा लागू होण्यापूर्वीपासून बांधकाम सुरू असलेल्या; परंतु अद्याप अपूर्णावस्थेत असलेल्या गृहप्रकल्पांची नोंदणी करण्यास कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीत बांधकाम व्यावसायिकांतून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. क्लिष्ट प्रक्रिया, कायदा समजून घेण्यात होणारा उशीर, जीएसटी, आदी विविध कारणांनी नोंदणीस कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांकडून सांगण्यात आले. कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात किमान १२० ते १२५ इतक्या मोठ्या गृहप्रकल्पांचे बांधकाम सुरू असले तरी त्यातील प्रत्यक्षात पाच ते सहा प्रकल्पांचीच नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नोंदणीची शेवटची तारीख ही ३० जुलै असून, त्याच्या आत नोंदणी करणे बांधकाम व्यावसायिकांना बंधनकारक आहे. अन्यथा अशा गृहप्रकल्पांच्या विक्रीवर तसेच त्याची जाहिरात करण्यावर बंधने येणार आहेत. ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ हा बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वीकारला असला आणि त्याचे स्वागत केले असले तरी दिलेल्या मुदतीत म्हणजेच ३० जुलैपर्यंत सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या परंतु अपूर्णावस्थेत असलेल्या गृहप्रकल्पांची नोंदणी करणे काही तांत्रिक कारणांनी अडचणीचे बनले आहे. हा कायदा समजून घेण्यात वेळ जात आहे. नोंदणीची प्रक्रिया ही आॅनलाईन असल्यामुळे सर्व प्रकारच्या आवश्यक कागदपत्रांची जमवाजमव करावी लागते. कागदपत्रे असल्याशिवाय नोंदणी पूर्ण होत नाही. इंजिनिअर्स, आर्किटेक्ट आणि चार्टर्ड अकौंटंट्स यांची सांगड घालण्यासही वेळ लागत आहे. नुकत्याच लागू झालेल्या वस्तू व सेवा कराबाबतही संभ्रमावस्था आहे. शहरातील अपूर्ण असलेल्या मोठ्या गृहप्रकल्पांची नोंदणी तीन महिन्यांत करण्याचे बंधन आहे. तथापि, त्यातील अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी मोजक्या गृहप्रकल्पांची नोंदणी पूर्ण झाली. उर्वरित प्रकल्पांची नोंदणी ३० जुलैपर्यंत करावीच लागणार आहे. त्यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे सांगण्यात आले.