प्रभारींच्या न्यायालयाकडे नजरा

महापालिकेचे १७ अधिकारी : आज सुनावणी; स्थगिती मिळण्याची शक्यता

कोल्हापूर : महापालिकेने १५ एप्रिल २००२ ला सरळसेवा भरतीद्वारे भरलेली अधिकाऱ्यांची पदे रद्द करून १ डिसेंबरपासून याचा अंमल करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहे. याप्रकरणी १७ अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत उद्या, बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती मिळविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या या प्रभारींच्या नजरा न्यायालयाच्या निकालाकडे लागून राहिल्या आहेत.महापालिकेने २००२ मध्ये आदेशाद्वारे २४ अधिकाऱ्यांची सरळ सेवेद्वारे भरती केली. त्यामध्ये मुख्य लेखपाल संजय सरनाईक, दिवाकर कारंडे, शर्मिली भांडवले, प्रशांत पंडत, सचिन जाधव, उमाकांत कांबळे, विलास साळोखे आदींचा समावेश आहे. २४ पैकी तीन अधिकारी मयत आहेत, तर चार लोक हजरच झाले नाहीत. त्यामुळे सध्या सेवेत असलेल्या १७ अधिकाऱ्यांच्या नोकरीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. थेट वरिष्ठ लिपिक किंवा अधीक्षक पदावर हे कर्मचारी रूजू झाले होते. सध्या यातील बहुतांश कर्मचारी आता ‘प्रभारी अधिकारी’ म्हणून कित्येक वर्षे सेवा बजावत आहेत. कर निर्धारण व संग्राहक अधिकारी, विधि विभागप्रमुख, पाणीपट्टी अधीक्षक, पवडी लेखपाल, सीएफसी प्रमुख, मुख्य लेखपाल, आदी, उच्च पदांवर हे कर्मचारी ‘प्रभारी’ म्हणून आहेत. न्यायालयाच्या दणक्याने या प्रभारींत अस्वस्थता पसरली आहे. (प्रतिनिधी)कर्मचारी संघटनेचे न्यायालयात आव्हानमहापालिकेत अनेक ज्येष्ठांना डावलून अनेकांची प्रभारीपदी वर्णी लागली. रोस्टरप्रमाणे हक्क असूनही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. महापालिका कायद्यातील पळवाट शोधत प्रभारी झालेले पूर्वी कार्यालयात कनिष्ठ पदावरच कार्यरत होते. त्यामुळेच अधिकाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला कर्मचारी संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता औद्योगिक न्यायालयाच्या दणक्याने ही प्रक्रियाच रद्द करावी लागणार आहे. औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती आणण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची महापालिकेत चर्चा आहे.