मुंबई/कोल्हापूर : नियमांचे उल्लंघन करून नदी प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या उद्योगांना थेट टाळे ठोका, असे आदेश मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मंगळवारी दिले.
पंचगंगा प्रदूषण उपाययोजनांबाबत मुंबईत वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. यावेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. बैठकीस नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील - यड्रावकर, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आबीटकर, माजी आमदार उल्हास पाटील, सुजित मिणचेकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय महेता, अप्पर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते.
ठाकरे म्हणाले, प्रदूषणासाठी कारणीभूत असणाऱ्या, सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता ते पंचगंगेत सोडणाऱ्या, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्यात यावी, त्यांना थेट टाळे लावण्यात यावे व त्यांनी नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच टाळे उघडण्यात यावे. यासाठी शासन कार्यवाही करेलच, पण ज्यांच्यामुळे प्रदूषण होते, त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. नदी परिसरातील कोल्हापूर महापालिका, इतर नगरपालिका, गावे, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिटस्, एमआयडीसी आदी ठिकाणांवरून नदीचे होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसंदर्भातील सविस्तर आराखडा सादर करण्यात यावा.
आदित्य ठाकरे म्हणाले, पंचगंगा प्रदूषणासंदर्भात थर्ड पार्टी ऑडिट करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण विभागाने दर महिन्याला नियमित बैठका घेऊन प्रगतीचा आढावा ५ तारखेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा.
राज्यमंत्री यड्रावकर म्हणाले, नदी प्रदूषण नियंत्रण, सांडपाणी व्यवस्थापन आदींसाठी गावांमध्ये ज्या यंत्रणा बसविणे नियोजित केले जाईल, त्यांचा देखभाल, दुरुस्तीचा किंवा वीजबिलाचा बोजा संबंधित गावांवर पडू नये.
बैठकीला पर्यावरण विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे, मुरलीधर जाधव आणि कोल्हापूर येथून जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी रविंद्र आंधळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव, प्रियदर्शिनी मोरे, उदय गायकवाड उपस्थित होते.
चौकट
घेण्यात आलेले निर्णय...
१ प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करून दिली जाईल.
२ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ यांची समन्वय समिती स्थापन
३ जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सादर केलेला २२० कोटींचा आराखडा. गाव, शहरनिहाय स्वतंत्र आराखडे तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
चौकट
गुन्हे मागे घेणार
प्रदूषण रोखण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
थर्ड पार्टी ऑडिट
सांडपाणी नदीत सोडणाऱ्या कारखान्यांवर जेव्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कारवाई करते, तेव्हा हे सांडपाणी तात्पुरते बंद करण्यात येते. परंतु अधिकारी कारवाई करून परतल्यानंतर पुन्हा पाणी सोडले जाते, असा विषय यावेळी चर्चेत आला. यावर पर्यावरणमंत्री ठाकरे यांनी, जर असे होत असेल तर थर्ड पार्टी ऑडिट करून तिऱ्हाईत यंत्रणेवर ती जबाबदारी देण्याची सूचना केली.
चौकट
अपेक्षा वाढल्या
खासदार माने यांनी थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना याप्रश्नी बैठक लावण्याची विनंती केल्यानंतर, ठाकरे यांनी अतिशय कडक अशी भूमिका या बैठकीत घेतली. त्यामुळे थेट मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घातल्यामुळे गेली अनेक वर्षे सुरू असलेले चर्चेचे गुऱ्हाळ संपून याबाबत ठोस कारवाई आणि कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा आहे.
०५०१२०२१ कोल पंचगंगा ०१
पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मुंबई येथे वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. यावेळी मंत्री एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्यासह शिवसेनेचे मुरलीधर जाधव, आमदार प्रकाश आबिटकर, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने उपस्थित होते.