नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक

इचलकरंजी नगरपालिका सभा : अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा निर्णय जिल्हास्तरीय समितीने घेण्याचा प्रस्ताव

इचलकरंजी : शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील करावयाच्या कारवाईसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी बोलविण्यात आलेल्या नगरपालिकेच्या विशेष सभेमध्ये कॉँग्रेसमधीलच नगरसेवकांमध्ये वारंवार उडणारे खटके, प्रशासनावर होणारा प्रश्नांचा भडिमार आणि त्यातून उडणारा गोंधळ अशा घडामोडींमुळे सोमवारची सभा गाजली. दरम्यान, धार्मिक स्थळांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप सुनावणी सुरू असल्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीने निर्णय घ्यावा, अशा आशयाचा प्रस्ताव या सभेमध्ये मंजूर केला. अनधिकृत धार्मिक स्थळे व शहरातील भुयारी गटार योजनेकडील ५४.६४ लाख रुपयांच्या खर्चाचे नळ बदलणे, या विषयावर नगराध्यक्ष शुभांगी बिरंजे यांनी ही विशेष सभा आयोजित केली होती. सभेच्या सुरुवातीलाच कृष्णा नळ योजनेची गळती आणि पाणीटंचाई, बंद असलेला कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प व वैयक्तिक शौचालये बांधण्याच्या अनुदान योजनेतील भ्रष्टाचार अशा तीन विषयांवर नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. कृष्णा नळ योजनेची दाबनलिका बदलण्याचे काम जीवन प्राधिकरणाकडे देण्यात आले असल्याबद्दल बावचकर यांनी टीका केली. तसेच गौड यांनी नगरपालिकेच्या कूपनलिकांवर ‘टायमर’ बसविण्याची मागणी केली. यावेळी योग्य ती उपाययोजना प्रशासनाकडून करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी दिले. अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या विषयाबाबत बोलताना या विषयाला बावचकर, भीमराव अतिग्रे, विठ्ठल चोपडे, सयाजी चव्हाण, बाळासाहेब कलागते, रवी रजपुते, श्रीरंग खवरे, तेजश्री भोसले व भाऊसाहेब आवळे यांनी आक्षेप घेतला. धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्याचा विषय अतिशय स्फोटक आहे. इचलकरंजी शहर हे संवेदनशील असताना हा विषय प्रशासनाकडून सर्वसाधारण सभेसमोर का ठेवला? असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. यावर उत्तर देताना मुख्याधिकारी डॉ. रसाळ म्हणाले, शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे म्हणून एकूण १२८ स्थळांची यादी तयार करण्यात आली होती. मात्र, त्याची छाननी करून सर्व स्थळे नियमित करण्यासाठी हा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे. त्यातील ७२ धार्मिकस्थळांबाबत योग्य असा निर्णय सभागृहाने घ्यावा. यावर चोपडे यांनी पुन्हा आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर अद्यापही सुनावणीकरिता आहे. याबाबत न्यायालयाकडून मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सुधारित मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात या विषयावर जिल्हा समितीनेच निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.