संजय पारकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
राधानगरी : विस्तारित राधानगरी अभयारण्यामुळे विस्थापित होणाऱ्या ३० गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय २० वर्षापूर्वी झाला. १० वर्षांपासून त्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र आतापर्यंत एकाही गावाचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. यासाठी २१४.८२ कोटी निधीचा अंदाज व्यक्त केला होता. यापैकी केवळ १८.३० कोटीच मिळाले आहेत. यातून तीन वाड्यांचे काम अर्धवट झाले आहे. निधीची उपलब्धता व या प्रक्रियेची गती पाहता पुढील पन्नास वर्षांतही हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. आंबेओहोळ व उचंगी प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यामुळे ना वन्यजिवांच्या सुरक्षेसाठी लोकांचे स्थलांतर करण्याचा उद्देश सफल झाला; ना लोकांची गैरसोय दूर झाली, अशी स्थिती आहे.
संस्थानकाळात शाहू महाराजांनी दाजीपूरचे हे जंगल शिकारीसाठी राखीव ठेवले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५८ साली याचे राज्यातील पहिले अभयारण्य करण्यात आले. येथे विपुल व दुर्मीळ जैववैविध्य असल्याने १९८५ मध्ये त्याचा विस्तार करण्यात आला. त्याचे क्षेत्रफळ ३५१.१४ चौरस कि.मी. झाले. यात राधानगरी तालुक्यातील संलग्न १२ गावांतील २९ वाड्या-वस्त्या व गगनबावडा तालुक्यातील एका गावाचा समावेश झाला. मात्र त्यावेळी या लोकांना कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नव्हती. जसजसे वन्यजीव विभागाचे निर्बंध सुरू झाले अशी लोकांची गैरसोय सुरू झाली. लोकांची ओरड सुरू झाल्यावर २००० सालात महसूल व वन्यजीव विभागाने लोकांचे हक्क व सवलतींची पाहणी केली. त्यावेळी लोकांनी पुनर्वसन करण्याची मागणी केली होती.
शहरात धाव
अभयारण्य होण्यापूर्वी येथील लोक जंगलातील मध, डिंक, हिरडा, बेहडा, तमालपत्री यांसारख्या वनउपज वस्तू जमा करून विकत असत. वन विभाग त्यासाठी लिलाव करीत असे. मात्र हे सर्व आता बंद झाले आहे. हा सर्व परिसर केवळ पावसाळ्यातील पिकांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे लोकांना रोजगारासाठी मोठ्या शहरांत धाव घ्यावी लागते. परिणामी येथे राहणाऱ्या लोकांची संख्या तुरळक आहे. एरवी बाहेर राहावे लागतेच; मग पुनर्वसन झाले तर बरेच, अशी या लोकांची मानसिकता आहे.
जमीन संपादित करावी लागेल
सन २००० सालात झालेल्या पाहणीत १२ म्हासुली गावातील ३० वाड्यांतील ११५६ कुटुंबे, १४९९ खातेदार त्यांची १४७७ घरे व २४११.९८ हेक्टर जमीन बाधित होत होती. याशिवाय दूधगंगा धरणाच्या काठावरील अगोदर विस्थापित झालेल्या ८ गावांतील ४११ खातेदारांची ५२९ हेक्टर शिल्लक जमीन संपादित करावी लागेल, असा अहवाल तयार झाला.