गणेश शिंदे ल्ल कोल्हापूर राज्यातील हॉटेल व्यवसायासाठी राबविण्यात येत असलेल्या शासनाच्या ‘इज आॅफ डुर्इंग बिझनेस’ या योजनेचा फायदा राज्यातील केवळ मोठ्या शहरांना होणार आहे. कारण या योजनेंतर्गत रद्द होणारे पाच परवाने पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. त्यामुळे कोल्हापूरसारख्या परिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या शहरांना हॉटेल व्यवसायासाठी परवाने घ्यावेच लागणार आहेत. राज्यात उद्योग-व्यवसाय वाढीसाठी शासनाने ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’ या योजनेंतर्गत विविध जाचक परवानग्यांची संख्या कमी केली. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना ‘खाद्य नोंदणी प्रमाणपत्र’, ‘स्वीमिंग पूल परवाना’, सार्वजनिक मनोरंजनाच्या ठिकाणासाठी ‘पीपीईएल ए व बी’ आणि सादरीकरण अशा गृह विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. केवळ पोलीस आयुक्तालये क्षेत्रातील मोठ्या व्यावसायिकांनाच या योजनेचा फायदा होणार असून, परिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या शहरात मात्र परवानग्याचे भूत त्यांच्या मानगुटीवर असणारच आहे. राज्यात सध्या नऊ पोलीस आयुक्तालये व आठ परिक्षेत्र आहेत. मुंबई-पुण्यानंतर कोल्हापुरात आता पंचतारांकित, थ्री-स्टारची संख्या वाढत चालली आहे. शहरात सुमारे दीडशेच्यावर छोटी-मोठी हॉटेल्स आहेत; पण व्यावसायिकांना महापालिका, अन्न व औषध प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क अशा विविध विभागांकडून ३७ परवाने घ्यावे लागतात. दरवर्षी या परवान्यांचे नूतनीकरण करावे लागते. त्यामुळे व्यावसायिक मेटाकुटीला येतात. या परवान्यातून सूट मिळावी, ही हॉटेल चालकांची मागणी आहे. मात्र, नव्या योजनेचा त्यांना थोडाही आधार नाही. या शहरांना होणार फायदा राज्यात मुंबई, पुणे, अमरावती, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, ठाणे व सोलापूर या नऊ ठिकाणी पोलीस आयुक्तालये आहेत. येथील हॉटेलचालकांना ‘इज आॅफ डुर्इंंग बिझनेस’ या योजनेचा फायदा होणार आहे. ‘एक खिडकी’ अंतर्गत परवाने द्या... हॉटेल व्यवसायाशी संबंधित जे सर्व परवाने आहेत, ते ‘एक खिडकी’ अंतर्गत द्यावेत, अशी मागणी कोल्हापुरातील हॉटेल मालक-चालकांनी यापूर्वीच्या तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारकडे केली होती. त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारने यावर निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ‘एक खिडकी’ अंतर्गत सर्व परवानग्या मिळाव्यात, अशी मागणी येथील हॉटेल व्यावसायिकांची आहे.
‘परवाना रद्द’चा फायदा मोठ्या शहरांनाच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 1, 2016 01:00 IST