या समावेशनासाठी महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून या सर्व अस्थायी सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी अनेकदा शासनाला निवेदने दिली. जून-जुलैमध्ये आणि नोव्हेंबरमध्ये चार दिवसांचे लाक्षणिक सामूहिक रजा आंदोलन केले. त्यानंतर दि. १५ एप्रिल रोजी एक दिवसाचे सामूहिक रजा आंदोलन केले. त्याची दखल घेऊन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी समावेशनाबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, या मागणीबाबत अद्याप शासनाकडून सकारात्मक कार्यवाही झाली नसल्याने या सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय अधिकारी यांनी आज, गुरुवारपासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात २४ सहायक प्राध्यापक आणि १९ वैद्यकीय अधिकारी सहभागी होतील. या आंदोलनाबाबतचे निवेदन त्यांनी सीपीआरचे अधिष्ठाता डॉ. एस. एस. मोरे यांना दिले आहे. दरम्यान, आम्हाला कोणत्याही रुग्णाला अथवा प्रशासनाला वेठीस धरावयाचे नाही. आमची मागणी मान्य होण्यासाठी आंदाेलनशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यामुळे आमच्या मागणीच्या पूर्ततेबाबत शासनाने कार्यवाही करावी, असे सहायक प्राध्यापक डॉ. योगेश पाटील यांनी बुधवारी सांगितले.
प्रतिक्रिया
या अस्थायी प्राध्यापक, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची समावेशनाबाबतची मागणी रास्त आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांची मागणी शासनाने मान्य केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना आंदोलन पुकारले आहे. त्याची दखल घेऊन शासनाने या मागणी मान्यतेबाबतचा लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
-डॉ. विजय बर्गे, सचिव, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना कोल्हापूर शाखा.