वसुलीची तयारी : आयुक्तांच्या मार्गदर्शनात मॅराथॉन बैठकअमरावती : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) की जकात, याचा निर्णय शासनाने महापालिकांवर सोपविला. मात्र, कोणत्या कराची अंमलबजावणी करावी, याबाबत शासनाने पुढे मार्गदर्शन केले नाही. परिणामीे महापालिकेला मोठ्या आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अमरावतीत एलबीटीच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.सोमवारी आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एलबीटी वसुली आराखड्याची बैठक पार पाडली. यावेळी येथील एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय जाधव, उपायुक्त अरविंद औगड, लेखा परीक्षक राहुल ओगले, लेखापाल शैलेंद्र गोसावी, एलबीटी अधीक्षक सुनील पकडे, उद्योजक प्रवीण काशीकर, पुरुषोत्तम बजाज आदी उपस्थित होते. यावेळी आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी येथील एमआयडीसीमध्ये येणाऱ्या कच्च्या मालावर आकारल्या जाणाऱ्या एलबीटीमध्ये ०.५ टक्के एलबीटीत सूट दिली जात आहे. मात्र, अनेक उद्योगधंद्यांसाठी कच्चा माल येत नाही, तरीही या व्यावसायिकांना कच्च्या मालाच्या नावाखाली एलबीटीत ०.५ टक्के सट दिली जात असल्याची बाब त्यांनी उपस्थित केली. इतकेच नव्हे तर अनेक उद्योगधंदे बंद झाले असून या इमारती गोदाम म्हणून भाड्याने दिल्या आहेत. यातून अर्थार्जन सुरु असताना सुध्दा कर भरण्यास कुचराई केली जात असल्याचे वास्तव आयुक्तांनी मांडले. शहरात येणाऱ्या कच्च्या मालावर लक्षशहरात बाहेरुन येणाऱ्या कच्च्या मालावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथील एमआयडीसीमध्ये उद्योगधंद्यांना कच्च्या मालावर एलबीटीमध्ये ०.५ टक्के सूट दिली जात आहे. मात्र, कच्च्या मालाऐवजी बाहेरुन तयार माल आणून विकण्याचा प्रकार सुरु आहे. अशा उद्योगधंद्याना लक्ष्य करुन कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.१० हजार ४०७ व्यावसायिकांची नोंदमहापालिकेत एलबीटीचा भरणा करण्यासाठी १० हजार ४०७ व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी ‘व्हॅट’ भरणारे ४३०० व्यावसायिक नियमितपणे एलबीटीचा भरणा करीत असल्याची माहिती आहे. उर्वरित व्यावसायिकांमध्ये काही किरकोळ तर काही घाऊक व्यावसायिक आहेत. आॅगस्ट महिन्याचे एलबीटीचे उत्पन्न ५ कोटी, ३७ लाख, ७७ हजार, ४२४ रुपये प्राप्त झाल्याची माहिती जकात अधीक्षक सुनील पकडे यांनी दिली.
एलबीटीच!
By admin | Updated: September 8, 2014 23:27 IST