कोल्हापूर : स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) असेसमेंट करण्याची वारंवार संधी देऊनही व्यापाऱ्यांनी महापालिकेच्या नोटिसा धुडकावून लावल्या असल्या, तरी यापुढे मात्र व्यापाऱ्यांची खैर नाही. जे व्यापारी स्वत: असेसमेंट करून पंधरा दिवसांत करांचा भरणा करणार नाहीत, त्यांच्यावर एकतर्फी कराची आकारणी करून त्याच्या वसुलीसाठी त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाची बूज राखत सरकारने जकात रद्द केल्यानंतर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात दि. ३० जून २०११ स्थानिक संस्था कराची अमंलबजावणी करण्यात आली होती. पुढे ही अंमलबजावणी दि.३१ जुलै २०१५ अखेर झाली. ‘इन्स्पेक्टर राज’ निर्माण झाल्याचा आरोप करीत व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था करालाही विरोध केला. शेवटी हा एलबीटीही रद्द करण्यात आला. परंतु एलबीटी लागू असणाऱ्या काळात अनेक व्यापाऱ्यांनी आपल्या व्यवसायाच्या कराचे निर्धारण केले नाही. तसेच योग्य पध्दतीने करही भरला नाही.
यामध्ये रक्कम रुपये ५० कोटींच्या वर ज्यांची वार्षिक उलाढाल आहे, तसेच देशी-विदेशी मद्यविक्री करणारे व्यापारी आहेत, त्यांचा करनिर्धारण पूर्ण करण्याचा कालावधी दि. ३० जून २०१७ अखेर होता. या कालावधीमध्ये शासनाच्या आदेशानुसार स्थानिक संस्था कराचे करनिर्धारण पूर्ण करून घेतलेले नाही, अशा व्यापाऱ्यांसाठी महापालिकेने वेळोवेळी शिबिरांचे आयोजन केले. संबधित व्यापा-यांना नोटीस लागू करण्यात आल्या होत्या. परंतु या शिबिराला व्यापा-यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आता आक्रमक कारवाई करण्याचे ठरविले आहे.
दि. ३० जून २०११ ते ३१ जुलै २०१५ या कालावधीतील ज्या व्यापा-यांनी करनिर्धारण करून घेतलेले नाही, त्या व्यापा-यांनी करनिर्धारणासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून नियमाप्रमाणे करनिर्धारण पूर्ण करून घ्यावे व कराची रक्कम भरून महानगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे महानगपालिकेच्याच्यावतीने करण्यात आले आहे.
जे व्यापारी, दुकानदार कारनिर्धारण करून घेणार नाहीत, त्यांच्यावर एकतर्फी आदेश लागू करण्यात येतील. तसेच आदेश झाल्यानंतर पंधरा दिवसांत कराची रक्कम भरणार नाहीत, त्यांच्यावर कायद्यातील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त, बँक खाती सील करून स्थानिक संस्था कराची वसुली करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.