कोल्हापूर : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या निधीमध्ये ५९ हजार कोटी रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाचा मार्ग खऱ्याअर्थाने सुकर झाला आहे, अशी माहिती भाजपचे आमदार सुनील कांबळे यांनी दिली.
मोदी सरकारने अनुसूचित जातीसाठी घेतलेल्या कल्याणकारी निर्णयाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत कांबळे बोलत होते. याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांचे अभिनंदन करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष राहुल चिकोडे, संघटन सरचिटणीस अशोक देसाई, अनुजा मोर्चा संयोजक अमर साठे उपस्थित होते.
आमदार कांबळे म्हणाले, आत्तापर्यंत केंद्र सरकारच्या ‘पीएमएस-एससी’ या योजनेअंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती पुरेशी नव्हती. वितरणातही भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निधीमध्ये गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत सर्वोच्च वाढ केली आहे. शिष्यवृत्तीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पात्रता, आधार ओळखपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र व बँकेचे तपशील पडताळून ऑनलाईन (डीबीटी) पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
२०१७ ते २०२० या कालावधित शिष्यवृत्तीकरिता दरवर्षी ११०० कोटी निधी दिला जात होता. आता आगामी पाच वर्षांत दरवर्षी हा निधी ६ हजार कोटी करण्यात आला आहे. या निधीतील केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के असून, राज्य सरकारांना ४० टक्के खर्च करावा लागणार आहे.
चौकट
महाराष्ट्रातील अनुदानाची चौकशी लावणार
कांबळे म्हणाले, ‘पीएमएस-एससी’ या योजनेच्या निधीत यापूर्वीच अशी वाढ अपेक्षित होती. मात्र काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारने केवळ राजकारणासाठीच आंबेडकर, फुले-छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाचा वापर केला. महाराष्ट्रातील तर अनेक महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्तीची रक्कम पोहोचूच दिली नाही. याबद्दल अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून चौकशी लावणार आहे.