‘एमआयडीसी’साठी जमीन देणार नाही

आकुर्डे ग्रामस्थांचा विरोध : ‘एमआयडीसी’च्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांंना निवेदन

कोल्हापूर : मौजे आकुर्डे (ता. भुदरगड) येथील पठारावरील जमीन शासनाने २००३ मध्ये ‘एमआयडीसी’साठी संपादित केली आहे; परंतु आजतागायत त्यावर काहीही केलेले नाही. तसेच येथील गट क्रमांकावर आरक्षणाचा शेरा पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ही जमीन शासनास देण्यास विरोध आहे, असे निवेदन सोमवारी ग्रामस्थांच्यावतीने ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी अशोक पाटील यांना दिले.आकुर्डे येथील जमीन २००३ मध्ये ‘एमआयडीसी’साठी शासनाने संपादित केली आहे. तेथील गट क्रमांकावर याबाबतचा शेरा नोंद केल्यामुळे २००३ पासून शेतकऱ्यांच्या प्रापंचिक गरजेपोटी त्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे कर्जकाढता आलेले नाही. तसेच कौटुंबिक व व्यक्तीगत गरजेपोटी जमीन विक्री करता आलेली नाही. जमीन संपादित केली; पण त्यावर काहीही न झाल्याने शेतकऱ्यांवर फार मोठा अन्याय झाला आहे. शासनाने १३ वर्षांत काहीही केले नसल्यामुळे आता ही जमीन ‘एमआयडीसी’स देण्यास ग्रामस्थांचा विरोध आहे.शासनाने २०१० मध्ये संबंधित शेतकऱ्यांची तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, प्रांताधिकारी विवेक आगवणे, तहसीलदार मोहिनी चव्हाण, आमदार के. पी. पाटील, माजी आमदार बजरंग देसाई यांच्यासमवेत बैठक घेऊन प्रति हेक्टरी सात लाख दहा हजार इतका दर ठरविण्यात आला होता; परंतु तो देखील शासनाने शेतकऱ्यांना दिला नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. शासनावर शेतकऱ्यांचा कोणत्याही प्रकारे विश्वास राहिलेला नाही. तरी भूसंपादनाला आमचा विरोध राहील, असे या निवेदनात म्हटले आहे.शिष्टमंडळात नितीन पोवार, कृष्णात पाटील, शशिकांत पोवार, दत्तात्रय पोवार, कृष्णा पोवार, सदाशिव पाटील, विश्वास पोवार, आनंदा पाटील, बापू कुंभार, पांडू कुंभार, आदींसह ग्रामस्थांचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)