कोल्हापूर : कायद्याने १४ दिवसांत ‘एफआरपी’ देणे बंधनकारक असताना जिल्ह्यातील बहुतांश कारखान्यांनी कायदाच धाब्यावर बसविला आहे. यंदा साखरेचे दर चांगले असतानाही ३० नोव्हेंबरअखेर केवळ पाच कारखान्यांनी पूर्ण रक्कम अदा केली आहे. ऊस बिलापोटी कारखान्यांकडे अद्यापही सुमारे ३०० कोटी रुपये अडकले आहेत. यंदा उसाची कोंडी लवकर फुटल्याने जिल्ह्यात ५ नोव्हेंबरपासून गळीत हंगामास सुरुवात झाली. उसाचे उत्पादन कमी असल्याने साखरेचे दर स्थिर राहणार हे निश्चित होते. त्यानुसार गेले महिनाभर घाऊक बाजारात सरासरी ३४०० रुपये साखरेचा दर राहिला आहे. त्यामुळे उसाची पहिली उचल देण्यास कारखान्यांना फारशी अडचण राहणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. हंगाम सुरू होऊन ४५ दिवस उलटले आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यात सुमारे ३५ लाख टनांपेक्षा अधिक उसाचे गाळप झाले आहे. १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तरीही साखर कारखान्यांच्या प्रथेप्रमाणे १५ दिवसांचे ऊस बिल राखूनच शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातात. त्यानुसार ३० नोव्हेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना पैसे देणे अपेक्षित होते. परंतु, ‘दालमिया-आसुर्ले’, ‘दत्त-शिरोळ’, ‘डी. वाय. पाटील-असळज’, ‘गुरुदत्त-टाकळीवाडी’, ‘नलवडे शुगर्स-म्हाळुंगे’ या पाचच कारखान्यांनी पैसे अदा केल्याचे दिसते. उर्वरित कारखान्यांनी बिलांची घोषणा केली असली तरी अद्याप शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे पडलेले नाहीत. चलन तुटवड्यामुळे दुधाची बिले शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. त्यात दीड महिना झाला तरी उसाचे पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. साखरेचे दर चांगले असतानाही कारखानदार १४ दिवसांचा कायदा पाळत नाहीत. याबाबत सरकारची भूमिका केवळ बघ्याचीच दिसत आहे. विभागात एक कोटी ८४ लाख टनांचे गाळपराज्यातील सात विभागांत आतापर्यंत एक कोटी ८४ लाख टन उसाचे गाळप झाले असून, सरासरी उतारा १०.१८ टक्के राहिला आहे. सर्वाधिक गाळप पुणे विभागात ७२ लाख ८६ हजार, तर कोल्हापूर विभागात ६३ लाख ५३ हजार टन झाले आहे. कोल्हापूर विभाग ११.३१ टक्के साखर उतारा राखत आघाडीवर राहिला आहे. गत वर्षीपेक्षा ६० लाख टनाने उसाचे उत्पादन कमी झाले आहे. कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची कुचेष्टासरकारच्या पातळीवर ऊस बिलांचा साधा आढावा घेतला जात नाही, हे दुर्दैवी आहे.चौदा दिवसांचा नियम धाब्यावर
हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्सची जमीन विकणार
By admin | Updated: December 22, 2016 00:47 IST