शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

विद्यापीठाच्या बजेटमध्ये नावीन्याचा अभाव

By admin | Updated: March 28, 2015 00:04 IST

जुन्या योजनांना बळ : ४.३८ कोटींची तूट; विकासाच्या दृष्टीने शून्य : विद्यापीठ शिक्षक संघ

कोल्हापूर : सुवर्णमहोत्सवी वर्षातील शिष्यवृत्ती व योजना, संगणकीकरणाला चालना, अशा जुन्या योजनांना बळ देणारे चार कोटी ३८ लाखांच्या तुटीचे एकूण ३१९ कोटी ११ लाखांचे सन २०१५-१६ चे अंदाजपत्रक शुक्रवारी शिवाजी विद्यापीठाच्या अधिसभेत मंजूर झाले. यातील तुटीत वाढ झाली आहे. विधायक, नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा अभाव आणि विकासाच्यादृष्टीने शून्य, असे हे अंदाजपत्रक असल्याची प्रतिक्रिया शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाने (सुटा) व्यक्त केली. विद्यार्थी केंद्रित, संगणकीकरणास चालना आणि संशोधनास प्रोत्साहन देणारे हे अंदाजपत्रक असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले.व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. डी. टी. शिर्के यांनी अधिसभेत अंदाजपत्रक सादर केले. अधिसभेसमोर २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेले हे अंदाजपत्रक चार कोटी ३८ लाख तुटीचे आहे. या वर्षात ३१४ कोटी ७३ लाख रुपये अपेक्षित जमा असून, अपेक्षित खर्च ३१९ कोटी ११ लाख आहे. यात विद्यापीठाच्या मुद्रणालयातील मशिनरी बदलण्यासाठी ७५ लाखांची तरतूद असून, सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्तीची वाढलेली व्याप्ती वगळता नवीन काहीच नाही. गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकातीलच योजनांना बळ देण्याची तरतूद केली आहे. सभेत, सुधारित अंदाजपत्रक आधी का मांडले नाही? अंदाजपत्रक बनविणारी समितीच सुधारणा कशी सुचविते? महिला कर्मचारी, विद्यार्थिनींसाठी नवीन योजना का समाविष्ट केल्या नाहीत? व्हॅट, एलबीटी, ध्वजनिधी त्या-त्या विभागांना वर्ग का केला नाही, अशा मुद्द्यांवर ‘सुटा’चे प्रा. डॉ. एस. ए. बोजगर, अशोक कोरडे, सविता धोंगडे, आर. एच. पाटील यांनी आक्षेप घेतला. विद्यापीठ विकास आघाडीच्या भैया माने, अमित कुलकर्णी, अनिल घाटगे यांनी विद्यार्थी हिताचे, विद्यापीठाच्या विकासाला गती देणारे अंदाजपत्रक असल्याचे सांगत काही सूचना केल्या. त्यावर डॉ. शिर्के यांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतर हे अंदाजपत्रक अधिसभेने एकमताने मंजूर केले. (प्रतिनिधी) अपेक्षित खर्च...प्रशासकीय विभाग : ४७ कोटी ५ लाखशास्त्र अधिविभाग : २ कोटी ४८ लाखइतर अधिविभाग : २ कोटी ७५ लाखविविध सेवा व इतर विभाग : २९ कोटी ९९ लाखघसारा निधी : ८ कोटी १२ लाखसंशोधन व विकास निधी : १४ कोटी २५ लाखशासकीय वेतन अनुदान : ५५ कोटी २२ लाखवित्तीय संस्था निधी खर्च : ४९ कोटी ९८ लाखनिलंबन लेखे : १०९ कोटी २७ लाखअपेक्षित जमा... प्रशासकीय विभाग : ३९ कोटी ८२ लाखशास्त्र अधिविभाग : २ कोटी ४५ लाखइतर अधिविभाग : २ कोटी ५४ लाखइतर उपक्रम : २५ कोटी ३८ लाखशासनाकडून वेतन अनुदानापोटी : ५५ कोटी २२ लाखविविध संस्थांकडून प्रकल्पांसाठी : ४९ कोटी ९८ लाखसंशोधन व विकास निधी : १४ कोटी २५ लाखघसारा निधी शिल्लक रक्कम : ८ कोटी १२ लाखनिलंबन लेखे : ११६ कोटी ९७ लाख