येथील पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील अतिक्रमण नियमितीकरणाचा मुद्दा गाजत आहे. नियमितीकरणाचा विषय घेऊन राजकीय मैदान मारण्याचा प्रयत्न पालिका सत्ताधारी नगराध्यक्ष जयराम पाटील फाउंडेशनने केला असला तरी अतिक्रमण नियमितीकरणातील किचकट नियमावली, प्रक्रियेला लागणारा कालावधी यामुळे पालिकेतील विद्यमान सभागृहाला तर शक्य नाही. त्यातच या विषयावरून शहर बचाओ कृती समितीच्या माध्यमातून आंदोलकांनी आंदोलन करत असल्याने सत्ताधारी राजकीय अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमिकांसाठी नियमितीकरण हे राजकीय गाजरच ठरण्याची शक्यता आहे.
शहरातील अतिक्रमिकांची संख्या हजारांवर आहे. घर अथवा जागा मिळकतधारकांच्या नावावर नसल्याने विविध योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अडचणी येत आहेत. २०११ पूर्वीचे वास्तव्यास असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासन निर्णय झाल्याने अतिक्रमण नियमित करून राजकीय श्रेय घेण्यासाठी नगराध्यक्ष जयराम पाटील फाउंडेशनच्या माध्यमातून शहर काँग्रेस अध्यक्ष विजय पाटील यांनी शहरातील सुमारे सहाशेहून अधिक अतिक्रमिकांचे अर्ज संकलित करून प्रशासनाकडे दाखल केले आहेत; मात्र सहा महिने उलटले तरी ठोस अंमलबजावणी नसल्याने केवळ स्टंटबाजी केल्याचा आरोप करत कृती समितीने अतिक्रमिकांना घेऊन गेल्या आठवड्यात पालिकेवर मोर्चा काढला. आंदोलकांनी प्रशासन व नगराध्यक्षांना पंधरा दिवसांचा अल्टीमेटम दिला असून, पुढील आठवड्यात नगराध्यक्षांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.
मुळातच अतिक्रमण नियमितीकरणाचे नियम अतिक्रमिकांसाठी जाचक आहेत. पाचशे स्क्वेअर फुटापेक्षा जास्त अतिक्रमण नियमितीकरण करता येत नाही. अतिक्रमण जागेवरील आरक्षण बदलणे, त्यासाठी ठराव करणे, हरकती घेणे अशा अनेक लांब पल्ल्याच्या प्रक्रिया आहेत. शिवाय शहरातील अतिक्रमित जागा मोजणी करण्यासाठी पालिकेला लाखो रुपयांची रक्कम भूमापन कार्यालयाकडे भरणे गरजेचे आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती इतकी नाही, त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करता अतिक्रमण नियमित होणे या सभागृहाला तरी शक्य नाही. त्यामुळे अतिक्रमण नियमितीकरण राजकीय गाजरच ठरण्याची शक्यता आहे.