कोल्हापूर : आधीच केंद्र सरकार वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणासाठी पावले टाकत आहे. अशातच वीज बिलच भरू नका, अशी भूमिका घेऊन या खासगीकरणाला कोल्हापूरने पाठबळ देऊ नये, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
याबाबत भूमिका मांडण्यासाठी फेडरेशनचे सरचिटणीस डॉ. कृष्णा भोयर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेतली. डॉ. भोयर म्हणाले, कोल्हापूरच्या स्थानिक कृती समितीने वीज बील माफ करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मागण्या राज्य सरकारकडे आहेत. त्यांनी वीज अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी न भांडता सरकारशी भांडावे. बील माफी झाली तर आम्ही स्वागतच करू. कोरोना काळात विजेचा प्रचंड वापर झाला. १ एप्रिल २०२० रोजी दरवाढ झाली. ऑगस्टमध्ये तीन महिन्यांची एकदम बिले आली आणि मग राज्यभरातून बिलाबाबत तक्रारी सुरू झाल्या.
डिसेंबर २०२० पर्यंत महावितरणची थकबाकी ७१ हजार कोटी ५०६ इतकी झाली असून, केवळ कोरोना काळामध्ये बिले न भरल्याने आठ हजार कोटींची थकबाकी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुधारित विद्युत कायदा २०२० आणला असून तो मंजूर करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसे झाले तर महाराराष्ट्रातील १६ कोटी जनतेच्या मालकीची ही कंपनी खासगी हेाणार आहे. तसे झाले तर कोणालाही तक्रारीला वाव राहणार नाही, दरवाढ मनमानी पद्धतीने केली जाईल, कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमले जाणार नाहीत. थकबाकीची रक्कम वाढत जाणे म्हणजे खासगीकरणाला प्राधान्य देण्यासारखे आहे. याला कोल्हापूरने पाठबळ देऊ नये.
यावेळी अतिरिक्त सरचिटणीस महेश जोतराव, संयुक्त सचिव सागर मळगे, श्रीमंत खरमाटे, विभागीय सचिव शकील महात, अनिल कांबळे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.