कोल्हापूर : राज्य शासनाने बांधकामासाठी भराव्या लागणाऱ्या प्रीमिअममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याच्या निर्णयाचा कोल्हापूूर शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना कोणताही लाभ होणार नाही. केवळ मुंबईसारख्या मोठ्या शहरास डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातून सांगण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये बांधकामासाठी भराव्या लागणाऱ्या प्रीमियममध्ये शासनाने पन्नास टक्के सूट जाहीर केली आहे. बांधकाम परवाना घेतेवेळी मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम भरावे लागत होते. त्यामध्ये सन २०२१ या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी जाहीर केलेल्या या सवलतीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार असल्याचे तसेच बांधकाम व्यवसायाला चांगली चालना मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
परंतु बांधकाम व्यावसायिकांकडे याबाबत विचारणा करता, या निर्णयाचा कोल्हापुरातील बांधकाम व्यावसायिकांना कसलाही लाभ होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. प्रीमियममधील पन्नास टक्के सवलत घ्यायची की नाही, हा ऐच्छिक विषय आहे. जो निर्णय झाला आहे, तो मुंबईसारख्या शहरास डोळ्यासमोर ठेवून झालेला आहे. त्याठिकाणी फ्लॅटच्या किंमती, प्रीमियमचे दर जास्त आहेत. तेथील बांधकाम व्यावसायिकांना त्याचा अधिक लाभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
सवलतीपेक्षा मुद्रांंक शुल्क जादा -
कोल्हापुरात एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाने प्रीमियममध्ये पन्नास टक्के सूट, या निर्णयाचा लाभ घेतला, तर त्याला घेतलेल्या सवलतीपेक्षा मुद्रांक शुल्क अधिक भरावे लागणार आहे. कारण कोल्हापुरातील रेडीरेकनरचे दर मुंबई शहरापेक्षा फारच कमी आहेत. त्यामुळेच कोणी बांधकाम व्यावसायिक या सवलतीचा लाभ घेणार नाही, असे क्रिडाईचे कोल्हापूर शाखेचे विद्यानंद बेडेकर यांनी सांगितले.