‘त्या’ तीन जागांचे तरी आ‘रक्षण’ ठेवा

‘पर्चेस’ची दुकानदारी : वर्षाच्या विलंबाने प्रस्ताव मंजूर

भारत चव्हाण --कोल्हापूर --महानगरपालिकेने सार्वजनिक हितासाठी शहराच्या विविध भागांत टाकलेल्या आरक्षणातील सात जागा मूळ मालकांना सन्मानाने परत देण्यास प्रशासकीय गोंधळ कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सध्या ज्या चार जागांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, त्यांची प्रक्रिया तरी मुदतीत राबवून त्या ताब्यात घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे; पण तीन प्रस्ताव तब्बल एक वर्षानंतर महासभेत मंजूर झाले आहेत. त्याला विलंब का झाला, याची माहिती समोर आल्यास जबाबदार अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्याची नावे समोर येतील. आरक्षणातील जमिनींचा मोबदला मागणे हा मूळ मालकांचा कायदेशीर हक्क आहे आणि ज्या कारणांसाठी त्यांच्या जागा आरक्षित केल्या, त्या खरेदी करणे महानगरपालिके ची जबाबदारी आहे. अनेक वर्षे आरक्षण टाकून जमिनी ताब्यात ठेवायच्या, त्या खरेदी करायच्या नाहीत, अशीच नीती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची राहिली आहे. सात जमिनी मूळ मालकांना परत द्याव्या लागण्यामागे हीच नीती कारणीभूत ठरली असल्याचा आक्षेप महासभेत घेण्यात आला. ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ अशी मराठीत एक म्हण आहे. आरक्षणातील सात जमिनी जाण्याची नामुष्की ओढवल्यानंतर तरी प्रशासनाला अक्कल यायला पाहिजे होती; परंतु त्यांनी त्यातून अद्यापही काही धडा घेतलेला नाही. ज्या चार जमीन मालकांनी पर्चेस नोटिसा दिल्या, त्यांवर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक होते. पर्चेस नोटीस पोहोचल्यानंतर तब्बल एक वर्षाने महासभेत तीन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. आता येथून पुढे आणखी किती दिवस ही प्रक्रिया चालणार आहे, हे कोणीही सांगू शकत नाही. अधिकारी कागदी घोडे नाचवीत बसणार आहेत. त्यामुळे या तीन जागाही मूळ मालकांना परत जाण्याचा धोका आहे. म्हणून त्यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे जमीन संपादन करून त्यांना त्यांचा मोबदला अदा करणे आवश्यक आहे. एका पर्चेस नोटिसीचा प्रस्ताव तर अद्याप महासभेने मंजूर करावयाचा आहे. तीन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर आरक्षणात बाधित होणारी आपली जमीन खरेदी घेण्याची नोटीस दिल्यानंतर यासंबंधीच्या तीन प्रस्तावांना १६ एप्रिल २०१६ रोजी झालेल्या महासभेत एकाच दिवशी मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर महानगरपालिका नगरररचना विभागातर्फे सहायक संचालक धनंजय खोत यांनी ३ मे २०१६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे महासभेचे प्रस्ताव पाठवून या प्रकरणातील जमिनी दोन वर्षांच्या मुदतीत संपादन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायची असल्याने भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे त्वरित देण्यात यावे, असे कळविले आहे. दोन महिने होत आले तरी मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकरिता विशेष दक्षता घेतलेली नाही, हे स्पष्ट आहे. प्रस्ताव मंजुरीस विलंब पर्चेस नोटिसीद्वारे जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक विलंबाने राबविली जाते, हा मुख्य आक्षेप आहे. रमेश बाजीराव पाटील यांनी १७/०३/२०१५ रोजी, तर राहुल बाळासाहेब कारदगे यांनी २१/०५/२०१५ रोजी जागाखरेदीची नोटीस दिली आहे. उत्तम आनंदराव भोसले व राहुल आनंदराव भोसले यांनी १५/०१/२०१६ रोजी जागाखरेदी नोटीस दिली आहे; परंतु भोसले यांचा प्रस्ताव वगळता अन्य दोन प्रस्ताव महासभेत मंजूर होण्यास एक वर्षाचा कालावधी लागला आहे. आता हा दोष कोणाचा, हा वादाचा मुद्दा आहे. प्रलंबित जागांचे प्रस्ताव आरक्षण क्रमांक ३७३ अ - प्राथमिक शाळा - ई वॉर्ड, कसबा बावडा, रि.स.नं. ९०५/१ पैकी क्षेत्र - ३४३६.६७ चौरस मीटर. चीफ प्रमोटर रमेश बाजीराव पाटील.आरक्षण क्र मांक ३६९- बगीचा - ई वॉर्ड, रि.स.नं. ८५.२ ब, पैकी क्षेत्र - २५३४ चौरस मीटर व ८६/२ पैकी १८० चौरस मीटर. मालक- उत्तम आनंदराव भोसले व राहुल आनंदराव भोसले. आरक्षण क्र मांक ३६९- बगीचा - ई वॉर्ड, रि.स.नं. ८५.२ ब पैकी २५३४ चौरस मीटर व ८६/२ व क्षेत्र - ५४० चौरस मीटर. मालक - राहूल बाळासो कारदगे.