१९५३ ला ३१० एकर जमीन वनविभागाला देण्याचे आदेश दिले होते; पण ती वर्ग झाली नव्हती. आता शासन निर्णयानुसार ती वनविभागाला ताब्यात देण्यात येणार आहे.
मौजे कासारवाडी येथील गायरान गट क्र. ६३०/१/अ जमिनीचा ताबा देण्याबाबत हातकणंगले तहसील कार्यालयाने वनपरिक्षेत्र विभाग करवीर यांना ४ फेब्रुवारी रोजी लेखी कळवले होते. कासारवाडी गायरानचा विषय अनेक वर्षे वादग्रस्त आहे. यावर अनेक वेळा तक्रारी, पाहणी होऊन मंत्रालयापर्यंत ही बाब गेलेली होती. गेल्या काही दिवसांपूर्वी कासारवाडी गायरानमधील होणाऱ्या दगड उत्खननाबाबत कासारवाडी ग्रामपंचायतीच्या वतीने हरित लवादाकडे तक्रार दाखल केली होती. २० नोव्हेंबर १९५३ रोजी या गायरानातील संरक्षित वन अधिसूचित झालेले आहे. यामुळे गायरानातील क्षेत्राचा ताबा त्वरित वनविभागाकडे जाणार असल्याने महसूल व वन विभाग यांनी संयुक्तपणे अंतिम हद्दी जी.पी.एस. द्वारा पाहणी करून घेतली. सोमवारी वन विभागाला ताबा देण्यासाठी महसूल, भुमिअभिलेख हातकणंगले यांच्या वतीने हद्दी पाहणी झाली. यावेळी करवीरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस. व्ही. सोनवले, पेठवडगाव मंडळ अधिकारी गणेश बर्गे, टोप तलाठी जे. व्ही. चौगुले, कोतवाल सचिन कांबळे यांच्यासह वन विभागाचे वनपाल, वनरक्षक, वन मजूर, शिरोली पोलीस ठाण्याच्या वतीने मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
प्रतिक्रिया : कासारवाडी गायरान जागा वनविभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिले आहेत. त्यानुसार जागेच्या हद्दी व मोजणी सुरू झाली आहे. लवकरच जागा वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात येईल. (वनविभाग अधिकारी - सुधीर सोनवणे)
दगड उत्खनन हा वडार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. खानकाम हे हजारो लोकांचे उपजीविकेचे साधन बनले आहे. संबंधित विभागाने वडार समाजाच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा व सरकारी हक्कातील जमीन वडार समाजातील लोकांना उत्खननासाठी द्यावी, अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
(शिवाजी पोवार - राज्य उपाध्यक्ष मी वडार महाराष्ट्राचा)
फोटो ओळी : कासारवाडी गायरानच्या हद्दी व मोजणी करताना महसूल विभागाचे अधिकारी.