नुसतेच आरोप, पण कारवाई कधी ?

अनेक घोटाळ्यांची केवळ चर्चा : महापालिकेची अवस्था ‘कोणीही यावे गंडा घालुनी जावे’ अशीच

भारत चव्हाण --कोल्हापूर --महानगरपालिकेत गेल्या सात-आठ वर्षांत इतके घोटाळे झाले, त्यांची जोरदार चर्चा झाली; पण एकाही घोटाळ्याची साधी चौकशी झाली नाही की त्यातील दोषींवर कारवाई झालेली नाही. विजयालक्ष्मी बिदरीवगळता कोणीही आयुक्तांनी अशा घोटाळ्यांच्या प्रकरणांत हात घातला नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची अवस्था ‘कोणीही यावे गंडा घालुनी जावे’ अशीच झालेली आहे. सध्या कंटेनर खरेदीतील घोटाळा समोर आला असल्याने नव्याने कार्यभार स्वीकारलेल्या आयुक्त अभिजित चौधरी यांच्यासमोर या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आव्हान आहे. चौधरी हे आव्हान कसे स्वीकारतात यावरच त्यांची पुढील अडीच-तीन वर्षांची कारकीर्द अवलंबून आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेला गेल्या सात-आठ वर्षांत ‘घोटाळेबाज महापालिका’ अशी कुख्याती लाभलेली आहे. महापालिकेत महिन्या-दोन महिन्यांनी कोणता ना कोणता घोटाळा समोर येतो. त्यामध्ये कधी अधिकारी असतात तर कधी पदाधिकारी, नगरसेवक असतात. सभागृहात अनेक वेळा अशा घोटाळ्यांवर गंभीर आरोप झाले. चर्चाही झाली पण पुढे त्यावर काहीच न होता प्रकरणे शांत झाली आहेत. कधी अधिकाऱ्यांनी सावरून घेतले तर कधी पदाधिकाऱ्यांनी सावरून घेत या प्रकरणांवर पडदा टाकला गेला; पण असं किती दिवस चालणार, हा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडतो. प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्त अशा घोटाळ्यात फारसे लक्ष घालताना दिसत नाहीत, त्यामुळेच घोटाळ्यांची मालिका तयार होताना पाहायला मिळाली. विजयालक्ष्मी बिदरी आयुक्त असताना महानगरपालिकेत टीडीआर घोटाळा उघडकीस आला. तोपर्यंत अनेक नगरसेवकांना टीडीआर म्हणजे काय आणि त्यातून पैसे कसे मिळतात हे माहीत नव्हते. मूठभर कारभारी, अधिकाऱ्यांनी बेमालूमपणे करोडो रुपयांची चांदी करून घेतली. जेव्हा नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी टीडीआर प्रकरण बाहेर काढले, तेव्हा त्यातील लाखमोलाची हातचलाखी सर्वांना कळाली. बिदरी यांनी या प्रकरणात विशेष लक्ष घातले. ज्या जागेचा चुकीच्या पद्धतीने सुमारे वीस कोटींचा टीडीआर घेतला जात होता तो रद्द केला. प्रकरणात घोटाळा झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी एक सर्व्हेअरला निलंबित केले, तर दोन अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद दिली; पण त्यांचीही चौकशी यापलीकडे गेली नाही. चुकीच्या पद्धतीने टीडीआर दिल्याची प्रकरणे त्यांनी शोधली नाहीत. त्यानंतर महापालिकेत विद्युत शाखेतील घोटाळा, के.एम.टी. डिझेल घोटाळा, पार्किंग घोटाळा, बोटिंग घोटाळा, पर्चेस नोटीस घोटाळा, सर्वसमावेशक आरक्षण घोटाळा, घरफाळा घोटाळा यासारखे अनेक महत्त्वाचे आणि करोडो रुपये मिळवून देणाऱ्या घोटाळ्यांवर महासभेत चर्चा झाली; पण कोणत्याही आयुक्तांनी त्यामध्ये लक्ष घातले नाही. त्यामुळे ‘काहीही केलं तरी येथे चालते’ अशीच भावना अधिकाऱ्यांत निर्माण झाली आहे. नगरसेवक जर जर दहा टक्के जबाबदार असेल तर अधिकारी नव्वद टक्के जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर कोणाचाही धाक राहिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आयुक्त अभिजित चौधरी यांच्यासमोर जुन्या घोटाळ्यांची चौकशी करण्याबरोबरच पुढे असं काही घडणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे एक मोठे आव्हान आहे.टीडीआर घोटाळा शहरातील आरक्षित जागेचा मोबदला म्हणून जमीनमालकांना टीडीआर देण्याचा पर्याय राज्य सरकारने दिला होता; परंतु टीडीआर देत असताना त्या जागा विकसीत करून देण्याचा नियम असताना अधिकाऱ्यांनी त्याची पायमल्ली जाणीवपूर्वक केली. टीडीआर देण्यात आलेल्या अनेक जागा आजही मूळ मालकांच्या ताब्यात आहेत. त्या जागा मनपा अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. ए वॉर्डातील रि.स.नं.१०१० या दोन एकर क्रीडांगणासाठी आरक्षित असलेल्या जागेचा पाच एकर टीडीआर घेण्याचा प्रयत्न एका बिल्डरने काही ‘कारभारी’ नगरसेवकांच्या मदतीने केला. कागदपत्रे बोगस देण्यात अधिकाऱ्यांनीही भूमिका बजावली. या प्रकरणात अनेक वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असतानाही केवळ एका सर्व्हेअरला निलंबित करण्यात आले आणि दोन अधिकाऱ्यांना ‘शो कॉज नोटीस’ची जुजबी कारवाई झाली. तत्कालिन आयुक्त बिदरी यांनी दिलेला टीडीआर तात्काळ रद्द केला. पण प्रमुख अधिकाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई झाली नाही. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला नाही. पार्किंग घोटाळा मनपा प्रशासनाने शहरातील १४ प्रमुख जागांचा पार्किंगचा ठेका एन. डी. धुमाळ असोसिएटस् कंपनीला दिला. या ठेकेदाराने एक वर्षभर व्यवस्थित काम केले. त्यानंतर मात्र स्वत:च तिकिटे छापून घेऊन पैसे वसुली सुरू केली. एक वर्षाची ‘देकार’ची रक्कम आगाऊ भरण्याचा नियम असताना ठेकेदार पैसे भरत नव्हता तरीही कोणा अधिकाऱ्यांनी त्याला जाब विचारला नाही. तीन वर्षे तो तसेच पैसे गोळा करत होता पण मनपाकडे भरत नव्हता. सुमारे ५७ लाख रुपयांचा त्याने गंडा घातला आणि पळून गेला. याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली नाही. पर्चेस नोटीस घोटाळाआरक्षण टाकून दहा-पंधरा वर्षे झाली तरी जमीन मालकास मोबदला देऊन महापालिका जागा ताब्यात घेत नसेल तर ती जागा मागण्याचा अधिकार मालकास आहे. त्यासाठी जागा खरेदीची नोटीस मनपाला द्यावी लागते. अशी नोटीस पोहोचल्यानंतर एक वर्षाच्या आत मनपाने ती जागा खरेदी करावी, असा नियम आहे; परंतु अनेक प्रस्तावांवर जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यास विलंब केल्याने सुमारे २०० कोटींच्या बारा जागा मूळ मालक व बिल्डर्सना दिल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी अद्याप झालेली नाही. सर्वसमावेशक आरक्षण घोटाळा मनपाने शहरातील अनेक जागांवर सर्वसमावेशक आरक्षणे टाकली आहेत. या जागा विकसित करायच्या झाल्यास मूळ जमीन मालकाने १५ टक्के जागेवर व्यापारी इमारत बांधून महापालिकेला देण्याची अट आहे. अनेक ठिकाणी अशा जमिनी विकसीत झाल्या आहेत; परंतु पंधरा टक्के व्यापारी इमारती बांधून दिलेल्या नाहीत. हॉकी स्टेडियमजवळील अशाच एक प्रकरणात मूळ मालक व बिल्डरने मनपाला व्यापारी इमारत बांधून दिली नाही. जेव्हा अधिकाऱ्यांवर संगनमताचा आरोप झाला, तेव्हा आयुक्तांनी ठेकेदारास ५५ लाखांचा दंड केला पण अन्य जागांची अद्याप चौकशी झालेली नाही. के.एम.टी. डिझेल घोटाळा के.एम.टी.मध्ये डिझेल घोटाळा उघडकीस आला. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुरू असलेली डिझेलची लूट नगरसेवकांनी समोर आणली. या प्रकरणाची चौकशी झाली. चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित आणि नंतर बडतर्फ केले पण के.एम.टी.ला झालेल्या ७० लाख रुपयांच्या नुकसानीची वसुली संबंधितांकडून झालेली नाही. वसुलीचे आदेश असतानाही सोयीस्कर दुर्लक्ष झाले.