कोल्हापूर : येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील सहाय्यक संचालक सुभाष चौगुले आणि वरिष्ठ लिपिक यांनी प्रस्ताव पाठविण्यास दिरंगाई केल्यामुळे कोल्हापूर विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानास पात्र होण्यामध्ये मागे राहिली आहेत. ही दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीची असल्याचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी मंगळवारी सांगितले.
अनुदान पात्रतेसाठी राज्य शासनाने दिनांक १२ ते १५ जानेवारी दरम्यान कोल्हापूर विभागातील तपासण्या पूर्ण केल्या. त्यानंतर हे प्रस्ताव आवश्यक त्या पूर्ततेसह आठ दिवसात शासनाला सादर करणे आवश्यक होते. परंतु, प्रस्ताव देण्याबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून दिरंगाई झाली. याबाबत कृती समितीने सातत्याने पाठपुरावा केला, तरीही त्याची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली नाही. ही दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी अन्यथा सोमवारी (दि. २२) शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कृती समितीच्यावतीने खंडेराव जगदाळे यांनी दिला आहे. याबाबतचे निवेदन कृती समितीने शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनवणे यांना दिले.