राजाराम लोंढे ल्ल कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४५ माजी संचालकांची चौकशी सहकार विभागाच्या पातळीवरच ठप्प झाली आहे. उच्च न्यायालाने ‘कलम ८८’च्या कारवाईला स्थगिती दिली असली तरी सहकार विभागाने पुढील कारवाई करणे अपेक्षित होती. माजी संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करणारच, अशी भीमगर्जना करणारे युतीचे नेते गेले पाच महिने एकदम शांत कसे झाले? २८ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीचे पुढे काय झाले. याबाबत सहकार क्षेत्रात सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. विनातारण व अल्पतारण कर्ज वाटप करून नुकसान केल्याप्रकरणी जिल्हा बँकेचे ४५ माजी संचालक व एक कार्यकारी संचालकांवर सहकार विभागाने ‘कलम ८८’ नुसार १४७ कोटींची जबाबदारी निश्चितीची कारवाई केली होती. जबाबदारी निश्चित केल्याप्रमाणे पैसे भरले नाहीत, तर मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांनी जानेवारी २०१५ मध्ये माजी संचालकांना काढल्या होत्या. याविरोधात तेरा संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील केले, पण दोषी संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घोषणा केल्याने काही संचालकांनी थेट न्यायालय गाठले. त्यावर सुनावणी होऊन सहकारमंत्र्यांकडे अपील करण्याचे आदेश संबंधितांना देण्यात आले. सहकारमंत्र्यांनी मालमत्ता जप्तीला स्थगिती देत मूळ कारवाईबाबत २८ मार्चला सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. तोपर्यंत माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हणणे सादर केले. त्यावर सुनावणी होऊन ‘८८’ च्या कारवाईला स्थागिती देत सहकारमंत्र्यांनी दिलेले आदेश रद्दबातल ठरविल्याने माजी संचालकांचा जिल्हा बँक निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला होता. बॅँकेची निवडणूक होऊन चार महिने झाले, पण सहकारमंत्र्यांकडील सुनावणी पुढे सरकलीच नाही. राज्य पातळीवर सहकारात मिळेल त्या ठिकाणी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोंडी करण्याची संधी युतीचे विशेषत: भाजपचे नेते सोडत नाहीत. स्वीकृत संचालकांच्या माध्यमातून सहकारात प्रवेश करून दोन्ही काँग्रेसच्या सत्तेवर नजर ठेवण्याचा प्रयत्न युतीचा आहे. मग जिल्हा बॅँकेच्या कारवाईच्या माध्यमातून आयत्या आलेल्या संधीचा फायदा न घेता युतीचे सरकार गप्प कसे झाले. हे सर्वसामान्यांना पडलेले कोडे आहे.
जिल्हा बॅँकेच्या माजी संचालकांची चौकशी ठप्पच
By admin | Updated: August 25, 2015 00:19 IST