शहरं
Join us  
Trending Stories
1
APMC निवडणूक घ्या, प्रशासक नियुक्ती रद्द; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
2
नवी मुंबईत ‘गाेल्डन मेट्रो’चे पुढचे पाऊल; डीपीआरचे पुनरावलोकन, ३० मिनिटांत गाठा विमानतळे
3
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
4
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; अभिनेत्याची फरमाईश अन् संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
5
कुजबुज! आता पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का?; ‘झालं गेलं गंगेला मिळू द्या, महाराष्ट्र हितासाठी...'
6
मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?
7
मुंबईत दुहेरी हत्याकांड! २३ वर्षीय तरुणाने वडील, आजोबांची केली हत्या; काकांवरही केला चाकू हल्ला
8
विरोधात लिहिले की पत्रकारांचा छळ सुरू होतो; हायकाेर्टानं नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
9
बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?
10
मायबाप सरकार, फक्त कागदावर नको, बांधांवर या! निकष बाजूला सारून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे
11
विमानाच्या चाकातील 'त्याच्या' प्रवासाचा जीवघेणा थरार! हृदयाचा थरकाप उडवणारी एक कहाणी
12
मैदानावर क्रिकेट खेळा, खुन्नस कसली काढता?; राजकीय ‘आकां’ना आपण जाब विचारला पाहिजे
13
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
14
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
15
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
16
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
17
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
18
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
19
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
20
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन

कंत्राटी कामगारांचा ठेका घेणाऱ्या कंपनीची चौकशी करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 24, 2021 04:17 IST

कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कंत्राटी कामगारांचा ठेका घेणारी कंपनी आणि ठेकेदारांची पाठराखण करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी ...

कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कंत्राटी कामगारांचा ठेका घेणारी कंपनी आणि ठेकेदारांची पाठराखण करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रीय बहुजन महासंघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात महासंघाचे राजू शेळके यांच्यासह शिष्टमंडळाने हे निवेदन कोल्हापूरचे निवासी जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांच्याकडे सुपूर्द केले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कंत्राटी कामगार कायदा लागू असूनही या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने कंत्राटी कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याबरोबरच त्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. कंत्राटी कामगारांचे मासिक वेतन व कामगार भविष्य निर्वाह निधीही कंत्राटी कायद्याप्रमाणे दिले जात नाही.

याबाबत ठेकेदार आणि ठेका घेणाऱ्या कंपन्यांची पाठराखण करणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्याची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, कंत्राटी कामगाराची आर्थिक लूट थांबवून त्यांच्या कष्टाचे वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी हा कंत्राटी कायद्याप्रमाणे द्यावे, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनावर राष्ट्रीय बहुजन महासंघाचे सचिव संदीप कांबळे, संस्थापक अध्यक्ष राजीव सोरटे आणि तुकाराम कांबळे, सदस्य सतीश कासे, शीतलकुमार गवंडी, स्वाती किल्लेदार, अलका देवळकर, प्रकाश पाटील, आमीर सलगर, रूपाली पोवार, अर्जुन कासे, समृद्धी वानखेडे, आदींच्या सह्या आहेत.

------------------------------------------------------------------

(बातमीदार : संदीप आडनाईक)

फोटो : 23062021-kol-Rastriya bahujan mahasangh

फोटो ओळ : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कंत्राटी कामगारांचा ठेका घेणारी कंपनी आणि ठेकेदारांची पाठराखण करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करण्याची मागणी राष्ट्रीय बहुजन महासंघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात महासंघाचे राजू शेळके यांच्यासह शिष्टमंडळाने हे निवेदन कोल्हापूरचे निवासी जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांच्याकडे सुपूर्द केले.

===Photopath===

230621\23kol_2_23062021_5.jpg

===Caption===

23062021-kol-Rastriya bahujan mahasangh फोटो ओळ : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कंत्राटी कामगारांचा ठेका घेणारी कंपनी आणि ठेकेदारांची पाठराखण करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन दोषींवर कार्यवाही करण्याची मागणी राष्ट्रीय बहुजन महासंघाने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात महासंघाचे राजू शेळके यांच्यासह शिष्टमंडळाने हे निवेदन कोल्हापूरचे निवासी जिल्हाधिकारी भाउसाहेब गलांडे यांच्याकडे सुपूर्द केले.