‘गायकवाड’ कारखान्याची ‘८३’ अन्वये चौकशी होणार

डी. ए. चौगुले यांची नियुक्ती : दाखल तक्रारीनुसार आदेश

राजाराम लोंढे --कोल्हापूर --सोनवडे-बांबवडे (ता. शाहूवाडी) येथील उदयसिंगराव गायकवाड सहकारी साखर कारखान्याच्या कारभाराची सहकार कायदा कलम ८३ नुसार चौकशी करण्याचे आदेश प्रादेशिक साखर सहसंचालक सचिन रावल यांनी दिले आहेत. चौकशीसाठी निवृत्त विभागीय सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) डी. ए. चौगुले यांना प्राधिकृत केले असून, येत्या चार दिवसांत ते चौकशी सुरू करणार आहेत. भाडेकरार करताना कारखान्याचे साडेतीन कोटींचे नुकसान केल्यासह प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी कलम ७८ नुसार व्यवस्थापनावर कारवाई का करू नये? या नोटिसीतील काही मुद्द्यांचा समावेश चौकशीत आहे. गायकवाड कारखान्याच्या २००७ पासूनच्या कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणी कारखान्याचे सभासद स्वप्निल शंकर पाटील यांनी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे केली होती. लेखापरीक्षकांनी प्रत्येक वर्षीच्या अहवालात दोष दाखवून कारवाईबाबत स्पष्ट निर्देश करूनही कारवाई का होत नाही, हा मुद्दाही पाटील यांनी रेटला होता. लेखापरीक्षकांनी २००८ पासून अहवालात ठेवलेल्या ठपक्यांची दखल घेऊन साखर सहसंचालक सचिन रावल यांनी १६ आॅक्टोबर २०१६ रोजी ‘आपल्यावर कलम ७८ नुसार कारवाई का करू नये?’ अशी नोटीस काढली होती. या नोटिसीला व्यवस्थापनाने उत्तर दिले; पण हाच मुद्दा घेऊन स्वप्निल पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत चौकशीची मागणी केली. न्यायालयाने साधारणत: डिसेंबर २०१६ मध्ये नोटीस पोहोचल्यापासून दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश सहसंचालकांना दिले होते. निवृत्त विभागीय सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) डी. ए. चौगुले यांची नियुक्ती केली आहे. येत्या चार दिवसांत चौगुले हे चौकशी सुरू करणार आहेत. संपूर्ण ठपक्यांची ते चौकशी करणार की मोजक्या मुद्द्यांवरच ते आपला अहवाल सादर करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.सहसंचालकांच्या ‘७८’ नुसार कारवाई नोटिसीत हे असणार मुद्देरेणुका शुगर्स स्टोअर मालामधील गैरव्यवहारऊस बियाण्यांची रक्कम परस्पर जमातोडणी वाहतूक यंत्रणेत गैरव्यवहारमोलॅसिस विक्रीतील तफावतबेकायदा तोडणी वाहतूक खर्चकर्ज न दाखविता परस्पर वापरल्याने संस्थेचे नुकसानप्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी ‘८३’ नुसार चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार येत्या चार दिवसांत कारखान्याची चौकशी सुरू करून अहवाल सहसंचालकांना सादर केला जाणार आहे. - डी. ए. चौगुले, प्राधिकृत अधिकारी