शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही ओबीसींच्या हिताचं रक्षण करू शकलो नाही", राहुल गांधींनी चूक मान्य केली; आता दिलं मोठं आश्वासन
2
'एक नंबर'! 'लोकमत डॉट कॉम'सोबत वाचकांची 'महायुती'; ६,२१,५३,००० 'लोकमतां'सह घेतली 'महाआघाडी'
3
पक्ष देईल ती जबाबदारी स्वीकारायला तयार; मंत्रि‍पदाच्या चर्चांवर राहुल नार्वेकरांचे सूचक विधान
4
एक दोन नाही तर २५००० कर्मचाऱ्यांची कपात होणार, एप्रिलनंतर आता पुन्हा एकदा Intel च्या कर्मचाऱ्यांवर संकट
5
"...हे विरोधी पक्ष ठरवू शकत नाही"; लोकसभेत प्रचंड गोंधळ, कोणत्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री भडकले?
6
'माझ्या मनावर ओझं पण...' ९००० कर्मचाऱ्यांना काढल्यानंतर सत्या नाडेला यांनी अखेर मौन सोडले; म्हणाले...
7
सरकार आता आमची गेलेली मुलं परत आणून देऊ शकतं का? शाळा दुर्घटनेनंतर पालकांचा आक्रोश
8
31 जुलैपासून सुरू होणार 'या' कंपनीचा कार प्लांट, दर वर्षी बाहेर पडणार 1.50 लाख इलेक्ट्रिक कार!
9
'ऑपरेशन सिंदूर' अजून संपले नाही; CDS जनरल अनिल चौहान यांचे मोठे विधान
10
Sex Racket: फाइव्ह स्टार हॉटेल आणि हाय- प्रोफाइल विदेशी महिला; मुंबईतील सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश!
11
Shravan 2025: पौराणिक कथांच्या शेवटी 'साठा उत्तराची कहाणी... सुफळ संपूर्ण' असं का म्हणतात?
12
तुमच्या PF खात्यात पैसे नसले तरीही नॉमिनीला आता थेट ५०,००० मिळतील; EPFO ने 'हे' नियम बदलले
13
Walmik Karad : 'धनंजय मुंडेंना संपवून वाल्मिक कराडला पोटनिवडणूक घ्यायची होती'; बाळा बांगरांचा गंभीर आरोप
14
शेअर बाजारात 'रेड अलर्ट'! 'या' ६ कारणांमुळे सेन्सेक्स-निफ्टी आपटले; तुमच्या पैशांचं काय झालं?
15
नाल्यासाठी खड्डा खोदला अन् नशिबच उघडलं! सोन्याचे नाणे सापडले, गावकऱ्यांना कळताच लागली रांग
16
UPI मोफत राहणार नाही? RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रांचा इशारा; म्हणाले, "कोणालातरी खर्च..."
17
अनेकवेळा सामूहिक बलात्कार, गर्भवती राहिल्यानंतर जिवंत पुरण्याचा प्रयत्न; मठातील दोघांचे राक्षसी कृत्य
18
‘जमत नसेल तर टेनिस किंवा गोल्फ खेळा’! गावसकरांचा पारा चढला; रिषभ पंतचा दाखला देत म्हणाले...
19
मंगळ गोचराने ३ अशुभ योग संपले, चौथा सुरू: ११ राशींना मंगलमय काळ, अपार लाभ; शुभ-कल्याण होईल!
20
RBI नं एका वर्षात १२ बँकांचे लायसन्स केले रद्द, जाणून घ्या किती सुरक्षित आहे तुमचा पैसा

ग्रामीण औद्योगिक बांधकामांची चौकशी सुरू

By admin | Updated: August 29, 2016 00:43 IST

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : सर्व तहसीलदारांना तत्काळ अहवाल देण्याच्या सूचना

कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आतापर्यंत झालेल्या औद्योगिक बांधकामांची जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी चौकशी सुरू केली आहे. ही बांधकामे करताना रीतसर शासकीय परवानगी घेतली आहे का? याची शहानिशा प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनाम्याद्वारे करावी व तसा अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदारांना दिले आहेत. महापालिका व नगरपालिका क्षेत्र वगळून ग्रामीण भागातील बांधकामांचे परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना होते; परंतु ९ जून २०१५च्या अधिसूचनेनुसार औद्योगिक विभाग, तसेच शेती तथा न विकास विभागातील औद्योगिक बांधकामाच्या ‘एफएसआय’ (वाढीव चटई निर्देशांक) ची परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बांधकामाचे परवाने प्रांताधिकारी, तहसीलदारांकडून घ्यायचे व वाढीव चटई निर्देशांकाच्या परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यायचे. यामुळे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागायचे. हे लक्षात घेता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बांधकामांच्या परवानगीचे प्रांताधिकारी व तहसीलदारांकडे असलेले अधिकार १२ जुलै २०१६ पासून स्वत:कडे घेतले आहेत. त्यानुसारच कार्यवाही सुरू आहे. याबाबत ग्रामीण भागातील औद्योगिक बांधकामांची किती प्रकरणे आपल्याकडे आली असून, त्यांतील किती प्रकरणांची शिफारस जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे? अशी विचारणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नगररचना कार्यालयाला केल्यानंतर धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यांनी आपल्याकडे औद्योगिक बांधकामासंदर्भात एकही प्रकरण आले नसून कोणतीही शिफारस केली नसल्याचे कळविले. याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट ग्रामीण भागातील सर्वच औद्योगिक बांधकामांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. २६ जुलैला हे आदेश सर्व तहसीलदारांना दिले असून, त्यांनी १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. परंतु, पूरस्थिती, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या यामुळे ही कार्यवाही वेळेत होऊ शकलेली नाही. पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधितांना पुन्हा सूचना देऊन तत्काळ याबाबतचा अहवाल पंचनाम्यासह सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. जिल्ह्यात प्रादेशिक योजना ज्या भागात लागू करण्यात आली आहे, त्यामध्ये शिरोळ, हातकणंगले हे दोन्ही तालुके पूर्णपणे; तर पन्हाळा, करवीर व कागल तालुक्यांतील काही भाग समाविष्ट आहे. शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यांत सर्वांत जास्त औद्योगिक बांधकामांसाठी वापर होत आहे. त्यामुळे या तालुक्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. येथील बांधकामे जर संबंधित शासकीय यंत्रणेच्या परवानगीशिवाय झाली असतील तर अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होणार आहे. मूळ बांधकामाच्या ‘एस्टिमेट’च्या दहापट दंड भरणे असे या कारवाईचे स्वरूप आहे.