पट्टणकोडोलीच्या घरकु लमधील बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी सुरू

लाखोंचा गंडा : सरकारी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले

हुपरी : गरजू व पात्र लाभार्थ्यांवर अन्याय करून बोगस कागदपत्रांद्वारे राजीव गांधी व इंदिरा गांधी घरकुल योजनांचा लाभ उठविलेल्या पट्टणकोडोली (ता. हातकणंगले) येथील बोगस लाभार्थ्यांची जिल्हा परिषदेकडून अखेर चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून शासनाला लाखो रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी दहा ग्रामपंचायत सदस्यांनी जिल्हा परिषदेकडे केली होती. या चौकशीतून अनेक बोगस प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये नाव नसणाऱ्या; पण नावात साधर्म्य असणाऱ्या श्रीमंतांना शासनाच्या राजीव गांधी व इंदिरा गांधी घरकुल योजनेचा लाभ मिळवून देणारे एक टोळके पट्टणकोडोली येथे कार्यरत आहे. माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग करून हे टोळके शासकीय अधिकाऱ्यांना आपल्या जाळ्यात ओढते व विविध प्रकारची बोगस कामे त्यांच्याकडून करून घेते. या सर्व घटनांचा लाभ उठवून या टोळक्याने गावातील अनेक शासकीय कामांमध्ये चांगलेच हात धुऊन घेतले आहेत. शासनाच्या राजीव गांधी व इंदिरा गांधी घरकुल योजनेच्या निकषांमध्ये पात्र न ठरणाऱ्या कुटुंबांना बोगस कागदपत्रांद्वारे पात्र ठरवून घरकुल उभारण्यास शासकीय अनुदान मिळवून दिले आहे. त्यामुळे गरजू व पात्र लाभार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. याप्रश्नी गावामध्ये असंतोष निर्माण होताच दहा ग्रामपंचायत सदस्यांनी जिल्हा परिषदेकडे तक्रार करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या बोगस प्रकरणाची चौकशी करण्यास सुरुवात झाली आहे. या चौकशीतून अनेक प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत सरपंच महेशकुमार नाझरे म्हणाले, या प्रकरणाबाबत जिल्हा परिषदेकडे तक्रार होताच चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समितीचे प्रमुख म्हणून श्रावण तलाम यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांनीही चौकशीस सुरुवात केली आहे. (वार्ताहर)अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावणारचौकशी अधिकारी श्रावण तलाम म्हणाले, याप्रश्नी जिल्हा परिषदेकडून चौकशी करण्याचा आदेश प्राप्त झाला असून, संबंधित ३४ घरकुल लाभार्थ्यांकडे जाऊन प्राथमिक चौकशी केली आहे. या चौकशीमध्ये जे निष्पन्न झाले आहे, त्याबाबतचा अहवाल आपण जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला सादर केला आहे. येत्या सोमवारनंतर या प्रकरणामध्ये सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजाविण्यात येणार आहेत.