न्यायसंकुलाचा दर्जा, वाढीव खर्चाची चौकशी व्हावी

दिलीप देसाई : प्रजासत्ताक संस्थेतर्फे मिश्रा यांच्याकडे मागणी

कोल्हापूर : कसबा बावडा येथे उभारण्यात आलेल्या न्यायसंकुल इमारतीच्या बांधकामाचा दर्जा व वाढीव खर्चाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी प्रिन्सीपल अकौंटंट जनरल (आॅडिट) अधिकारी मीनाक्षी मिश्रा यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कसबा बावडा येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायसंकुल उभारण्यात आले आहे. हे काम प्रतिभा कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने घेतले आहे. कामाची लेखी आॅर्डर १४ आॅगस्ट २००९ रोजी देण्यात आली आहे. करारानुसार हे काम १३ आॅगस्ट २०११ पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत आहे; परंतु या मुदतीत हे काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे ३१ आॅगस्ट २०१४ ही वाढीव मुदत देण्यात आली. तीन वर्षांची वाढीव मुदत मिळूनही इमारतीचे काम रेंगाळले. त्यानंतर सप्टेंबर २०१५ मध्ये ही अपूर्ण कामे पूर्ण झाली. करारानुसार कामे पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. या कामाचा मूळ खर्च २८ कोटी होता; परंतु आजअखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५५ कोटी ८२ लाख या कामावर खर्च केले आहेत. मूळ खर्चापेक्षा ही रक्कम दुप्पट आहे त्याचा विचार केला गेला नाही. वाढीव खर्चाची जबाबदारी ही निश्चित केलेली नाही तसेच ही इमारत महापालिकेची बांधकाम परवानगीशिवाय उभारली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार विनापरवाना बांधकाम विकास हा दखलपात्र गुन्हा आहे. नियमानुसार या बांधकामास पर्यावरणीय मंजुरी आवश्यक आहे; परंतु ती देखील घेतलेली नाही. या मिळकतीपैकी सुमारे ९३ गुंठे जमीन दुसऱ्याच व्यक्तींच्या नावे आहे. इमारतीचे काम हे इंडियन स्टँडर्सनुसार झालेले नाही. मुख्यत: स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी पाळलेली नाही. इतर कामांचा दर्जासुद्धा तपासणे गरजेचे आहे. न्यायसंकुलाच्या इमारत बांधकामाची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले होते परंतु त्यांनी यासंदर्भातील अहवाल सादर केलेला नाही. सार्वजनिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने व अधिकाराचा दुरूपयोग केला आहे. त्यामुळे या कामाची चौकशी होऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी आमची मागणी असल्याचे देसाई यांनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी उपाध्यक्ष सुशील कोरडे, सचिव बुरहान नाईकवडी आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)