कोल्हापूर : विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय पोस्टल पेन्शनर्स संघाच्या वतीने देशभरात दि. १५ ते २० मार्चदरम्यान धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती या पेन्शनर्स संघाचे अध्यक्ष एस. पी. कुलकर्णी यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
कम्युटेशन योजनेची मर्यादा १२ वर्षे करावी. या योजनेचे पुनरावलोकन करावे. सर्व पेन्शनर्स आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सीजीएचएस योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सुविधांचा लाभ द्यावा, आदी विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. त्याबाबतच्या आंदोलनाची दिशा ही चेन्नई येथे दि. १२ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान झालेल्या भारतीय मजदूर संघाच्या कार्यकारिणी सभेमध्ये ठरविण्यात आली. त्यामध्ये २४ राज्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या भारतीय पोस्टल पेन्शनर्स संघाला मान्यता देण्यात आली. देशात ८५ हजार, राज्यात २० हजार, तर कोल्हापूर जिल्ह्यात ४५ पोस्टल पेन्शनर्स आहेत. मजदूर संघाच्या कार्यकारिणी सभेतील निर्णयानुसार मार्चमध्ये धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे. प्रलंबित मागण्या अधिक ताकदीने शासनदरबारी मांडण्यासाठी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात नवी दिल्ली येथे मंत्रिस्तरावर बैठकीचे नियोजन केले असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. यावेळी संघाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष अनुजा धरणगावकर, जिल्हाध्यक्ष एस. एन. कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष मुकुंद जोशी, डी. व्ही. ठकार, किरण जोशी उपस्थित होते.