वाढीव स्वनिधीच्या हट्टाने विकास निधीला कात्री

जिल्हा परिषद वित्त विभागाची आकडेमोड : पहिल्या टप्प्यात सात लाखांच्या कामांनाच मंजुरी

भीमगोंडा देसाई --कोल्हापूर --जिल्हा परिषद सदस्यांनी पत्येकी ९ लाखांचा वाढीव स्वनिधीचा हट्ट धरत सभागृहात मंजुरी घेतल्यानंतर वित्त विभाग आठवड्यापासून आकडेमोड करत वाढीव निधी कुठून उभा करता येईल, याची आकडेमोड करत आहे. एकूण बजेटच कमी असल्यामुळे तरतूद केलेल्या विविध विकासकामांच्या निधीला कात्री लावली जात आहे. परिणामी सदस्यांच्या स्वनिधी वाढीची ‘सक्ती’ आवश्यक विकास योजनांतील कामांच्या मुळावर येणार आहे.शासनाकडून प्रलंबित देय निधी मिळाल्याने दोन वर्षांपासून साठ कोटींवर बजेट मांडण्याचे कर्तृत्व जिल्हा परिषदेन केले होेते. मात्र, भरीव उत्पन्नाचे स्रोत नसल्याने आणि शासनाकडून सर्व कर रूपातील देयके संपल्यामुळे यंदा दि. २३ मार्चला फक्त २८ कोटींचे बजेट मांडण्याची नामुष्की आली. शासननियमानुसार एकूण बजेटमध्ये समाजकल्याण २०, अपंग ३, महिला व बालकल्याण १०, ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा २० इतके टक्के खर्च करणे बंधनकारक आहे. या विभागावरील एकूण ५३ टक्के बजेटमधून खर्च न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शासन कारवाईचा बडगा उगारते. त्यामुळे बजेटमध्ये पहिल्यांदा या विभागांवर ५३ टक्क्यांची तरतूद केली जाते. त्यानंतर उर्वरित विभागांतील विकासकामे, प्रशासकीय खर्चावर तरतूद केली जाते. शिल्लक रकमेतून ६९ सदस्यांना स्वनिधी दिला जातो. या ‘फॉर्म्युल्या’नुसार सदस्यांना स्वनिधी चार लाख निश्चित करण्यात आला होता. स्व-निधीच्या खर्चावर कडक अंकुश नसल्याने व खर्च करण्यात स्वातंत्र असल्याने स्वनिधी वाढवून मिळावा, असा आग्रह सर्वच सदस्यांची मागणी असते. या मागणीसाठी बजेट मांडल्यानंतर प्रत्येक वर्षी सदस्य आक्रमक होऊन सभागृह डोक्यावर घेतात. यंदाही अशाप्रकारे आक्रमकतेच्या जोरावर चार लाखांचा ९ लाख स्वनिधी वाढवून घेण्यात यश मिळविले. परंतु, तिजोरीत पैसेच कमी असल्यामुळे निधी कुठून द्यायचा, असा प्रश्न वित्त विभागाला भेडसावत आहे. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, शिंगणापूर येथील निवासी क्रीडा प्रशाला, प्रशासकीय खर्च, जिल्हा परिषदेतील विविध बैठकींवरील जेवणावळी यावर केलेल्या निधी तरतुदीत कपात करून सव्वा कोटी रुपयांपर्यंत बचत करण्याचे नियोजन आहे. बचत निधी स्व-निधीसाठी वर्ग करण्यात येणार आहे.