लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : साखर कारखान्यांमधून निर्माण होणाºया बगॅसचे मूल्य हे वीज प्रकल्प आहेत तिथे चार टक्के व ज्या कारखान्यात वीज प्रकल्प नाहीत, त्यांनी मूल्यच धरू नये, अशी अधिसूचना भाजप सरकारने काढली आहे. बुधवारी (दि. १३) होणाºया ऊस नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत हे मूल्य वाढवून २८ टक्के करावे, या मागणीसाठी अंकुश सामाजिक संस्था, शेतकरी संघटना, बळिराजा संघटना यांच्या वतीने सोमवार (दि. ११) पासून पुण्यातील साखर आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन व आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती पी. जी. पाटील-वाकरेकर व धनाजी चुडमुंगे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
पाटील-वाकरेकर व चुडमुंगे म्हणाले, सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींनुसार राज्य शासनाने २०१३ मध्ये ऊस नियंत्रण कायदा केला आहे. यामध्ये उसाचा अंतिम दर ठरविण्यासाठी ऊस नियंत्रण मंडळ स्थापन केले असून, यामध्ये कारखान्यांचे प्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधी तसेच अध्यक्ष म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव व मंडळाचे सचिव म्हणून साखर आयुक्त आहेत. भाजप सरकारने यामध्ये सुधारणा करून १६ फेब्रुवारी २०१६ ला पुन्हा अधिसूचना काढली. त्यानुसार उसाचा दर निश्चित करण्याचे मापदंड दिले आहेत. त्यामध्ये उसापासून एकूण तयार होणारी साखर, मळी, बगॅस व प्रेसमड यांचे बाजारभावानुसार उत्पन्न काढायचे; त्यातून तोडणी, वाहतूक खर्च वजा करून उर्वरित रकमेतील ७० टक्के शेतकºयांना व ३० टक्के कारखानदारांना द्यायचे, असे सूत्र ठरविण्यात आले आहे.
हे सर्व बरोबर असले तरी या अधिसूचनेमध्ये बगॅसचे मूल्य हे निर्माण होणाºया संपूर्ण बगॅसचे न धरता ज्यांचे वीज प्रकल्प आहेत, त्यांनी चार टक्के बगॅसचे मूल्य धरायचे व ज्या कारखान्यांचे वीज प्रकल्प नाहीत, त्यांनी बगॅसचे मूल्यच धरू नये, असा उपनियम केला आहे. त्यामुळे शेतकºयांचे टनाला ५०० ते ६०० रुपये नुकसान होऊन कारखान्यांचा फायदा होणार आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून ही अधिसूचनेतील चूक दुरुस्त करा म्हणून आम्ही सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहोत. उसाच्या अंतिम दरात उत्पादकांना टनाला ५०० ते ६०० रुपये तोटा होणार आहे. हे कळत असूनही नियंत्रण मंडळातील शेतकरी प्रतिनिधींनी या बगॅसच्या चुकीच्या तरतुदीविषयी एकदाही शासनाला जाब विचारलेला नाही; त्यामुळे आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे.यावेळी नितीन पाटील, अविनाश पाटील, प्रभाकर बंडगर, सत्यजित सोमण, दत्ता मोरे, आदी उपस्थित होते.