महापालिका प्रशासन सध्या वापरत असलेल्या संगणक प्रणालीची योग्य चौकशी करून व माहिती घेऊन नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडील सॉफ्टवेअर प्रणालीनुसार घरफाळा आकारणी करण्यात आल्यास पालिकेचे उत्पन्न वाढून मनमानी कारभार बंद होईल, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.
सन २०१९ मध्ये भाडेकरार पद्धतीने कर आकारणी प्रणाली रद्द करण्यात आली आहे व मिळकतीच्या व्हॅल्युएशन रेकनरप्रमाणे कर आकारणी करण्याचा महापालिका सभेत ठराव झाला आहे. त्याप्रमाणे कर आकारणी सुरू आहे. कर प्रणाली पद्धत ही सॉफ्टवेअरमध्ये मिळकतीची माहिती नोंद करण्याची पद्धत चुकीची आहे. शहरातील कूळ वापरातील असलेल्या मिळकतीमध्ये ठरावीकच मिळकतींच्या कर आकारणीत बदल दिसून येतो, असे निवेदनात म्हटले आहे.
पाटील यांनी उदाहरण म्हणून सहा मिळकतींचे असेसमेंट क्रमांक व सन २०१९ पूर्वीची कर आकारणी व त्यानंतरची कर आकारणी यामधील फरक दाखवून दिला आहे. या चुकीच्या पद्धतीमुळे अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना हवे त्या मिळकतीस व हवे तसे रेकनर दराची माहिती संगणक प्रणालीमध्ये भरून घरफाळा कमी व जास्त करता येतो हे लक्षात येते, असा दावा त्यांनी केला आहे.