कोल्हापूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कंत्राटी वाहनांसंबधी ५० टक्के करमाफीचा राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी कोल्हापूर वगळता अन्य जिल्ह्यांत झाली आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील बसधारकांसाठी त्वरित करावी, अशी मागणी शुक्रवारी कोल्हापूर जिल्हा बस वाहतूक संघटनेने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डाॅ. स्टीव्हन अल्वारीस यांच्याकडे केली.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत केंद्र सरकारने लाॅकडाऊन जाहीर केला होता. त्यामुळे बस वाहतूकदारांनी बसेसवरील कर रद्द करावेत, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने २६ ऑगस्ट २०२० ला निर्णय घेऊन ३१ मार्च २०२० ते ०१ एप्रिल २०२१ या काळातील वाहनांवरील ५० टक्के करमाफीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे वाहतूकदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. परंतु कोल्हापूर वगळता लातूर, आैरंगाबाद, धुळे व अन्य जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली; पण कोल्हापूर जिल्ह्यात अद्यापही केलेली नाही. सवलत अतिरिक्त मिळत आहे, असे शासनाला वाटत असेल तर संबंधित बसधारकांकडून अंडरटेकिंग घेऊन सवलत द्यावी. पूर्वी जी अतिरिक्त रक्कम ऑफलाईन घेतलेली आहे. ती पुढील कराच्या रक्कमेत तडजोड करावी. यांसह वाहन नाॅन यूज प्रस्ताव दाखल करून घ्यावेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही बसधारकांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे शंभर टक्के करमाफी मिळावी. याबाबत त्वरित निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असेही संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
यावर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डाॅ. अल्वारीस यांनी सर्व मागण्यांबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून मार्गदर्शन घेऊन निर्गत केली जाईल, असे आश्वासन आंदोलनकर्त्यांना दिले. या वेळी संघटनेचे सतीशचंद्र कांबळे, गौरव कुसाळे, बाबा बुचडे, रफीक रावथर, इम्तियाज हकीम आदी उपस्थितीत होते.