शिरोळमध्ये बेकायदा वाळू साठा

महसूलसमोर आव्हान : २०१४-१५ मध्ये सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या दंडाच्या नोटिसा

शिरोळ : शिरोळ तालुक्यातील वाळू उपशाची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली आहे. नव्याने वाळू उपशासाठी तालुक्यातून ६४ प्रस्ताव जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. लिलाव प्रक्रियेनंतर वाळू उपशाला सुरुवात होणार असली तरी तालुक्यात बेकायदा वाळूसाठ्यांचे आव्हान महसूल प्रशासनासमोर यंदाही राहण्याची शक्यता आहे. तालुक्यातील कृष्णा नदीपात्रातील वाळू साठ्यांचा लिलाव जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाकडून केला जातो. वाळू लिलावातून ९ ते १० कोटी रुपयांचा महसूल प्रशासनाला मिळू लागला आहे. यामुळे यंदाही वाळू लिलावाची तयारी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये सुरूहोण्याची शक्यता आहे. सक्शन पंपाची परवानगी न मिळाल्यामुळे एक ते दीड महिना वाळू उपसा बंद ठेवण्यात आला होता. ३० सप्टेंबर २०१६ ला वाळू लिलावाची मुदत संपली आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू साठे करण्यात आले आहेत. १० आॅक्टोबरपर्यंत वाळू साठा निर्गत करण्याचा नियम आहे. दरम्यान, अनधिकृत वाळू साठे करणाऱ्या ४३ जणांवर महसूल विभागाने ६ जानेवारी २०१६ रोजी कारवाईचा बडगा उगारला होता. आठ गावांतील ४३ जणांवर वाळू साठ्याच्या पाचपट रकमेप्रमाणे १ कोटी ९३ लाख ६ हजार ८१० रुपयांचा दंड करण्यात आला होता. शिवाय दंड न भरल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या सात-बारा पत्रकावर दंडाची रक्कम वर्ग करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले होते. बेकायदेशीर वाळूसाठ्यावरील या सर्वांत मोठ्या कारवाईने तालुक्यात खळबळ उडाली होती. या आदेशाविरोधात वाळूसाठाधारकांनी दाद मागितली होती. (प्रतिनिधी)प्रांतांकडे अपीलदरवर्षी या-ना त्या कारणांनी वाळू उपसा चर्चेत येतो. सन २०१४-१५ मध्ये झालेल्या वाळू लिलावांची मुदत ३० सप्टेंबर २०१५ ला संपली होती. तालुक्यातील ४३ जणांनी शासकीय परवानगी न घेता, जागेची बिगर शेती न करता अनधिकृतपणे वाळूचे साठे केले होते. महसूल पथकाने कारवाई केली होती. तहसीलदारांच्या या आदेशाविरोधात सुमारे ३५ हून अधिक वाळूसाठा- धारकांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले होते. त्याबाबतचा निर्णय अजूनही प्रलंबित असल्याचे समजते.वाळूसाठाधारकांतून धास्तीयंदा नुकतीच वाळू लिलावाची मुदत संपली आहे. येत्या १० आॅक्टोबरपर्यंत संबंधित वाळू साठ्यांचे निर्गतीकरण होणे आवश्यक आहे. १० तारखेनंतर वाळू साठे ठेवणाऱ्या संबंधितांना नोटिसा बजाविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती तहसील कार्यालयातून देण्यात आली. यामुळे यंदाही बेकायदा वाळूसाठ्याप्रश्नी महसूल विभाग कारवाईचा बडगा उगारणार असल्याने वाळूसाठाधारकांनी धास्ती घेतली आहे.