कोल्हापूर : हरित लवादाने बंदी घातली असली तरीही वाळूचा खुलेआम उपसा व विक्री होत आहे. बारमाही वाहणाऱ्या जिल्ह्यातील नद्यांमधून अवैध वाळू उपशाने बहुतेक नद्यांचे पात्र उथळ बनले आहे. प्रामुख्याने वारणा, ताम्रपर्णी आणि कृष्णा नदीकाठच्या सुपीक जमिनींचे मोठे नुकसान झालेले आहे. थोड्याशा पावसानेही महापुराला सामोरे जावे लागण्यामागे हेही एक कारण आहे.
जिल्ह्यात उत्खननाचे परवाने मिळालेले एकूण ३६ गट असून प्रत्यक्षात ३० ठिकाणी उत्खनन होते. त्यातील सर्वाधिक २२ गट हे केवळ शिरोळ तालुक्यातीलच आहेत. उपसाबंदीविरोधात खनिकर्म विभागाचे नियंत्रण नसल्याचे चार वर्षांत अवघ्या ५० लाखांच्याच नाममात्र दंडवसुलीमुळे लक्षात येते.
हे झाले नुकसान
नदीकाठावर खड्डे मारल्यामुळे नदीचे पात्रही काही ठिकाणी बदलले आहेत.
उपशासाठी वापरणाऱ्या बोटीतील डिझेल पाण्यात सांडून प्रदूषण
झाडे तोडल्याने मातीची झीज, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता नष्ट
नदीपात्रातून माती वाहून गेल्याने पात्र उथळ व रुंद.
कोट
कर्नाटकात वाळूचोरीला आळा घालण्यासाठी जकात नाके आहेत. महाराष्ट्रात मात्र अशा प्रकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. पर्यावरणाला वाळूउपशामुळे मोठा धोका पोहोचलेला आहे.
- डॉ. मधुकर बाचूळकर, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ