‘आयजीएम’चे साडेपाच कोटींचे अनुदान गमावले

मदन कारंडे यांचा आरोप : हॉस्पिटल दोन महिन्यांत सुरू करण्याचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्कइचलकरंजी : नगरपालिकेकडून आयजीएम हॉस्पिटल शासनाकडे हस्तांतरित करून वर्षाला मिळणारे ५.५ कोटी रुपयांचे अनुदान गमावले आहे. मात्र, प्रति महिना सुमारे ४५ लाख रुपयांचा पगार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागत आहे. इमारती, यंत्रसामग्री अशी १५० कोटींची मालमत्ता शासनाला द्यावी लागली. याला दोन महिने उलटले आहेत. सत्तारूढ भाजपने दोन महिन्यांत गोरगरिबांचा हा दवाखाना पूर्ण क्षमतेने चालू करावा, असे आवाहन राजर्षी शाहू आघाडीचे प्रमुख नगरसेवक मदन कारंडे यांनी शनिवारी केले. पालिकेच्या सभागृहामध्ये विविध २२ विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी नगराध्यक्ष अ‍ॅड. अलका स्वामी यांनी सभा आयोजित केली होती. सभेच्या सुरुवातीलाच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या निषेधाचा विरोधकांनी दिलेला ठराव भाजपचे पक्षप्रतोद तानाजी पोवार यांनी सभेमध्ये घेता येणार नाही, असे सांगितल्याने नगराध्यक्षांनी तो फेटाळला. याचवेळी सत्तारूढ व विरोधी नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली.कर्मचाऱ्यांच्या कालबद्ध पदोन्नतीचा विषय चर्चेस आला असताना नगरसेवक कारंडे यांनी आयजीएम हॉस्पिटलकडील ६७ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन नगरपालिकाच देत आहे. सभागृहाला अंधारात ठेवून मुख्याधिकाऱ्यांनी अधांतरी असणाऱ्या त्या ४३ कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणारे परस्पर आदेश दिल्याबद्दल शाहू आघाडीचे पक्षप्रतोद विठ्ठल चोपडे यांनी टीका केली. तसेच नगरपालिकेवर कोणत्याही प्रकारचे बंधन नसताना त्या ४३ कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेतल्याबद्दल आक्षेपही घेतला. अशाप्रकारे नगरपालिकेने कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता व अनुदान गमावले असले तरी गोरगरिबांचे आयजीएम हॉस्पिटल कधी सुरू होणार याची शाश्वती मिळत नाही, असाही आरोप त्यांनी केला. या त्यांच्या आव्हानावर सत्तारूढ पक्षाला कोणतीही हमी देता आली नाही. सर्वांसाठी घरे अभियानांतर्गत ५८० घरकुलांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव ‘म्हाडा’कडे मंजुरीस पाठविण्याचा ठरावही संमत झाला. यावेळी मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेतून सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या घरकुलांच्या अनिश्चिततेबाबत विरोधकांनी जोरदार टीका केली. त्याला उत्तर देताना भाजपचे पक्षप्रतोद तानाजी पोवार यांनी या योजनेतील जाचक अटी शिथिल करण्याबाबत आणि बांधकाम परवाना असलेली अट काढण्याविषयी सरकारकडे विनंती करण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच अभियंता सुभाष देशपांडे यांनी शहरातील २६ ठिकाणी असलेल्या झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.सौरऊर्जा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरिता स्वतंत्रपणे जाहीर ई-टेंडर मागविण्यात येईल. तसेच हा प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारताना सुद्धा जाहीर निविदा मागविली जाईल, असे सत्तारूढ आघाडीने घोषित केल्यानंतर हा प्रस्ताव सर्वानुमते संमत करण्यात आला. अनधिकृत नळ पाण्याच्या जोडण्या अधिकृत करण्यासाठी एक महिना मुदतीची अभय योजना राबविण्यात येईल. तसेच शहरातील कचरा उठाव करण्यासाठी ट्रॅक्टर-ट्रॉली भाड्याने पुरविण्याची निविदा मंजुरीचा विषय सत्तारूढ आघाडीने बहुमताने रद्द केला. निकृष्ट दर्जाचे पॅचवर्क; ड्रेनेज कामावर टीकासभेमध्ये शहरात विविध ठिकाणी नगरपालिकेच्यावतीने करण्यात आलेले पॅचवर्क अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याबद्दल विरोधी व सत्तारूढ आघाडीकडील नगरसेवकांनी टीका केली. यावेळी पाणीपुरवठा समितीचे सभापती नितीन जांभळे यांनी भुयारी गटार योजनेमध्ये कोणतेही नियोजन नसल्याबद्दल कंत्राटदारांवर आरोप केला. तसेच ड्रेनेजचे पाईप जमिनीखालून घालण्यासाठी खुदाईच्या रस्त्यावर होणारे पॅचवर्क निकृष्ट असल्याचे सांगितले. भुयारी गटर योजनेच्या सुसूत्रतेसाठी आणि नियोजनासाठी लवकरच कंत्राटदाराबरोबर सर्व घटक पक्षांच्या प्रमुख नगरसेवकांची बैठक आयोजित करण्याची ग्वाही नगराध्यक्ष अलका स्वामी यांनी दिल्यानंतर या प्रकरणावर पडदा टाकण्यात आला.