आयजीएम सुरू होण्यास सहा महिने लागणार

गोरगरीब जनतेची औषधोपचारासाठी फरफट सुरूच : हस्तांतरण प्रक्रिया व कर्मचारी भरतीस होणारा विलंब कारणीभूत

इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेचे आयजीएम हॉस्पिटल शासनाकडे हस्तांतरित झाले. मात्र, हस्तांतरणाची लांबलेली प्रक्रिया आणि अधिकारी व कर्मचारी भरतीसाठी होणारा विलंब पाहता दवाखाना पूर्ण क्षमतेने चालू होण्यास आणखीन सहा महिने लागणार आहेत. परिणामी शहरातील गोरगरीब जनतेची औषधोपचारासाठी आणखीन सहा महिने फरफट होणार आहे.नगरपालिकेकडील १७५ खाटांचा आयजीएम दवाखाना उत्पन्न कमी आणि खर्च जादा यामुळे पालिकेला डोईजड झाला. हा दवाखाना शासनाने हस्तांतरित करून घ्यावा, यासाठी नगरपालिकेने केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी शासन दरबारी प्रयत्न केले. अखेर हा दवाखाना शासन हस्तांतरित करून घेईल, अशा आशयाचा निर्णय जून २०१६ मध्ये घेण्यात आला. दरम्यान, याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यामुळे अखेर शासनाने दवाखाना वर्ग करून घेण्याची हमी उच्च न्यायालयात दिली. त्याप्रमाणे २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी शासनाकडून दवाखाना वर्ग करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.दवाखान्याकडे २०० खाटांचे सामान्य हॉस्पिटल सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सध्या दवाखान्याकडे बाह्यरुग्ण विभाग कार्यान्वित असून, दवाखान्याकडे असलेल्या ७० अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून बाह्यरुग्ण विभागाबरोबर प्रसूती विभाग सुरू आहे. मात्र, अपूर्ण असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे हा विभाग जेमतेम सुरू आहे. दवाखान्यासाठी शासनाकडून आर्थिक तरतूद केली नसल्याने ७० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन नगरपालिकेलाच भागवावे लागत आहे. नगरपालिका या सर्वांचे वेतन ३१ मार्चपर्यंत देणार आहे. कारण नगरपालिकेलासुद्धा वेतन देण्याची १ एप्रिलपासूनची कोणत्याही प्रकारची तरतूद नाही.आयजीएम दवाखान्याकडील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य प्रकारच्या समस्यांबाबत ३० मार्च २०१७ रोजी आरोग्य राज्यमंत्री विजय देशमुख यांच्या दालनात एक बैठक झाली. बैठकीमध्ये आमदार सुरेश हाळवणकर, आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार, उपसचिव दहीफळे, आरोग्य उपसंचालक डॉ. पी. पी. धारूलकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एल. एस. पाटील, पालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ, कामगार अधिकारी विजय राजापुरे, नगरसेवक तानाजी पोवार, अशोक स्वामी, आदी उपस्थित होते.सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीमध्ये आयजीएम दवाखान्याकडील असलेली मालमत्ता शासनाच्या आरोग्य खात्याकडे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तीन आठवड्यांत पूर्ण करावी, असा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर २०० खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध तयार करून त्याच्या मंजुरीची कार्यवाही चार महिन्यांत पूर्ण करणे आणि सध्या दवाखान्याकडे असलेल्या ७० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पगार नगरपालिकेने देण्याचे सांगण्यात आले. मात्र, हा प्रस्ताव नगररचना संचालकांकडे मंजूर करून नगरपालिकेस पाठवावा, असे मुख्याधिकारी डॉ. रसाळ यांनी सूचित केले. तीन महिन्यांचे वेतन नगरपालिकेकडून द्यावे, अशाही सूचना या बैठकीमध्ये देण्यात आल्या. (प्रतिनिधी)‘ते’ ४३ अधिकारी-कर्मचारी समाविष्ट होणे शक्य१ नगरपालिकेच्या आयजीएम दवाखान्याकडे काही वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, तंत्रज्ञ, आदी ४३ अधिकारी व कर्मचारी वर्ग तात्पुरती सेवा या स्वरूपाने गेली १६ ते १८ वर्षे कार्यरत आहे. दवाखाना हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेमध्ये त्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने या ४३ जणांबाबत नगरपालिकेने निर्णय घ्यावा, असे सुचवले आहे. २ त्यामुळे अधांतरी असलेल्या या ४३ जणांचा विषय राज्यमंत्री देशमुख यांच्या बैठकीत उपस्थित झाला. २५ मार्च २०१६ रोजी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या बैठकीत या कर्मचाऱ्यांना दवाखान्याकडे समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३ मात्र, हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. त्यास मंजुरी घेण्यात यावी. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती सेवा द्यावी आणि पगार द्यावा, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.आकृतिबंध पूर्ण कराबैठकीत बोलताना आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी २०० खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेला अधिकारी व कर्मचारी वर्गाचा आकृतिबंध दोन महिन्यांत पूर्ण करावा. त्याप्रमाणे हे रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास जास्तीत जास्त तीन महिन्यांचा कालावधी घेण्यात यावा, असे सुचवले. यावर बोलताना संचालक डॉ. पवार यांनी तीन महिन्यांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी भरतीचा आकृतिबंध तयार करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.