आयजीएम अजूनही ‘सलाईन’वरच

उपचार सुरू होण्याची सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा : पाच महिन्यांनंतर १७ टक्केच सेवाइचलकरंजी : नगरपालिकेचे आयजीएम हॉस्पिटल शासनाकडे हस्तांतरित झाले असले तरी आरोग्य खात्याकडून होणाºया दिरंगाईमुळे गेले पाच महिने दवाखान्याकडील१७ टक्केच सेवा कशीबशी सुरू आहे. चार महिने वेतनच मिळाले नसल्याने डॉक्टरांसह सर्व कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. शासनाकडील महात्मा फुले जीवनदायिनी आरोग्य सेवेअंतर्गत सुमारे ...

ठळक मुद्दे१३ डॉक्टरांसह ७० कर्मचाºयांना गेले चार महिने पगारच नाही. अत्यंत तोकड्या औषधपुरवठ्यावर बाह्यरुग्ण विभाग अक्षरश: रडत-खडत सुरू

उपचार सुरू होण्याची सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा : पाच महिन्यांनंतर १७ टक्केच सेवाइचलकरंजी : नगरपालिकेचे आयजीएम हॉस्पिटल शासनाकडे हस्तांतरित झाले असले तरी आरोग्य खात्याकडून होणाºया दिरंगाईमुळे गेले पाच महिने दवाखान्याकडील१७ टक्केच सेवा कशीबशी सुरू आहे. चार महिने वेतनच मिळाले नसल्याने डॉक्टरांसह सर्व कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. शासनाकडील महात्मा फुले जीवनदायिनी आरोग्य सेवेअंतर्गत सुमारे एक हजार रोगांवर या दवाखान्याकडे कधी उपचार मिळणार, याचीच प्रतीक्षा शहर व परिसरातील सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेला आहे.इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हे येथील गोकुळ चौकातील भव्य इमारतीत गेली २0 वर्षे चालू आहे. आयजीएमकडे १७५ खाटांचा दवाखाना चालविताना नगरपालिकेला वर्षाला सुमारे साडे पाच कोटी रुपये नुकसान सोसावे लागत होते. म्हणून हा दवाखाना शासनाने ताब्यात घ्यावा, अशा नगरपालिकेच्या मागणीवर विशेष बाब म्हणून ३० जून २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दवाखाना शासनाकडे हस्तांतरित करून घेण्याची मान्यता मिळाली.याचवेळी उच्च न्यायालयात दवाखान्याबाबत याचिका दाखल झाली होती. त्याबाबत फेब्रुवारी २०१७ अखेर दवाखाना शासनाकडून सुरू करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र आरोग्य खात्याने घातले होते. तेव्हा घाईगडबडीने व नियोजनाविनाच आरोग्य विभागाने दवाखान्याचा२७ फेब्रुवारीला ताबा घेतला.दवाखान्याकडे असलेल्या डॉक्टरांसह कर्मचाºयांचा पगार देण्याची तरतूद मार्चअखेर नगरपालिकेकडे असल्यामुळे नगरपालिकेने त्यांचा पगार दिला. आता मात्र दवाखान्याकडील १३ डॉक्टरांसह ७० कर्मचाºयांना गेले चार महिने पगारच मिळालेला नाही.तसेच दवाखान्याकडे ३० खाटांचा आंतररुग्ण विभाग सुरू आहे. तर अत्यंत तोकड्या औषधपुरवठ्यावर बाह्यरुग्ण विभाग अक्षरश: रडत-खडत सुरू आहे.अशा पार्श्वभूमीवर आयजीएमसंदर्भात मंत्रालयात नगरविकास व आरोग्य खात्यांकडील वरिष्ठ अधिकाºयांच्या बैठका होत आहेत. आयजीएममध्ये २०० खाटांचे सामान्य रुग्णालय (जनरल हॉस्पिटल) सुरू केले जाणार होते; पण आता २० जुलैला झालेल्या बैठकीत शंभर खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यासाठी आकृतिबंध तयार करणे आणि त्याचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी आणखीन दोन महिन्यांची मुदत मागण्यात आली आहे. याचा परिणाम म्हणून आयजीएम हॉस्पिटल आता सप्टेंबरअखेर सुरू होण्याची शक्यता दुरावली असल्याची माहिती दवाखान्याकडील विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे.आरोग्य खात्याचा नकारार्थी दृष्टिकोनआयजीएम दवाखाना सुरू करण्यासाठी आरोग्य खात्याकडील वरिष्ठ अधिकारी उदासीन आहेत. पाच महिन्यांमध्ये आयजीएमकडील ७० कर्मचाºयांना शासकीय सेवेत घेण्याचे परिपत्रक निघण्याबरोबरच त्यांच्या पगाराची तरतूद करणारे लेखाशीर्ष (हेड) आरोग्य खात्याकडून तयार करणे आवश्यक होते. मंत्रालयस्तरावर होणाºया बैठकांमध्ये या अधिकाºयांचा नकारार्थी दृष्टिकोन आहे. तर फक्त टोलवाटोलवी केली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा अनुभव येत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.दवाखान्याबाबत आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी प्रतिष्ठा लावून मुख्यमंत्र्यांसोबत आयजीएमबाबत वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाºयांची बैठक घेणे आवश्यक आहे. या बैठकीत आयजीएमकडे २०० खाटांचे हॉस्पिटलबरोबरच त्याला आवश्यक असलेल्या डॉक्टरांसह सर्व कर्मचारी वर्ग, यंत्रसामुग्री आणि औषधांची तरतूद होईल, अशी अपेक्षा दवाखान्यातील कर्मचारी व नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे.