इचलकरंजीतील टंचाईसाठी जलनीती अवलंबावी

प्रदूषणमुक्ती समितीचे नगराध्यक्षांना निवेदन : स्थानिक पाणी स्रोतासंबंधी श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

इचलकरंजी : शहराला भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईप्रश्नी शाश्वत उपाययोजना करण्याऐवजी शहर पातळीवर जलनीती अवलंबावी. त्यामुळे हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात निघेल. त्याचबरोबर स्थानिक पाणी स्रोतासंबंधी श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन सोमवारी इचलकरंजी प्रदूषणमुक्ती निर्धार समितीच्यावतीने नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांना देण्यात आले. यासंदर्भात लवकरच एक व्यापक बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही नगराध्यक्षा स्वामी यांनी शिष्टमंडळाला दिली.पाण्याचा अनियंत्रित उपसा, सातत्याने होणारी गळती आणि जलप्रदूषण यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून शहराला पाणीटंचाईचा प्रश्न सतावत आहे. त्यातच प्रदूषणामुळे आणि काविळीच्या संकटानंतर पंचगंगा नदीतूनही नीटसा पाणी उपसा करता येत नाही. तसेच कूपनलिकाही आटत चालल्या आहेत. त्यामुळे पाण्यासाठी पालिका प्रशासन आणि नागरिकांचा टँकर वा कूपनलिका खोदण्यावर भर दिसून येत आहे. बाहेरून पाणी आणणे किंवा भूगर्भातील पाणी उपसत राहणे या शाश्वत उपाययोजना नाहीत. म्हणून या प्रश्नावर शहर पातळीवर जलनीती अवलंबण्याची गरज व्यक्त करत संदीप चोडणकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नगराध्यक्षांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.निवेदनात, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शहरात अस्तित्वात असणाऱ्या जलसाठ्यांचे संरक्षण, संवर्धन करून त्यामधून नागरी पाणीपुरवठा केला जाऊ शकतो. शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या पाच कोटी लिटर इतक्या नागरी, औद्योगिक सांडपाण्याचा पुनर्वापर केला जाऊ शकतो. पाणी गळती शोधून ती थांबवली जाऊ शकते. हे सर्व करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर इच्छाशक्ती निर्माण होण्यासाठी लोकसहभागातून जलनीती अवलंबणे अतिशय गरजेचे आहे. प्रदूषित ओढे, विहिरी यांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यापूर्वी नैसर्गिक स्रोतांच्या सफाईचे काम झाल्यास त्याद्वारे पाण्याचे पुनर्भरण करता येऊ शकेल आणि शाश्वत स्वरूपात जलनीती शहर पातळीवर अवलंबता येईल, असे म्हटले आहे.यावेळी उपनगराध्यक्ष प्रकाश मोरबळे, नगरसेवक सागर चाळके, शशांक बावचकर, अब्राहम आवळे, महादेव गौड यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते. शिष्टमंडळात प्रसाद कुलकर्णी, राजू आरगे, राजू नदाफ, अमित बियाणी, दयानंद लिपारे, आदींचा समावेश होता. (वार्ताहर)काळा ओढ्याच्या लांबीच्या प्रवाहामध्ये ४०,००० टन इतका नागरी-रासायनिक घनकचरा अडकल्याचा अंदाज आहे. हा कचरा काढण्याची जबाबदारी प्रशासनाकडून तत्काळ निर्देशित केली जावी. तसेच ठोस कृती व जलनीती अवलंबण्याबरोबरच श्वेतपत्रिका काढावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.