इचलकरंजीत घरफाळावाढ

३२५ कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर : अन्य करवाढ नाही; शिल्लक १८.६४ कोटी; अनुदानात ५.५ कोटींची कपात

इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेच्या विशेष सभेमध्ये ३२५ कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक मंजूर करताना १८.६४ कोटी रुपयांची शिल्लक दाखविण्यात आली. चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीमध्ये झालेली घरफाळा वाढ वगळता या अंदाजपत्रकात अन्य कोणतीही करवाढ झाली नाही. नगरपालिकेचा आयजीएम दवाखाना शासनाकडे वर्ग झाल्यामुळे दवाखान्याला मिळणाऱ्या ५.५ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची कपात या अर्थसंकल्पामध्ये स्पष्ट झाली आहे.नगराध्यक्षा अ‍ॅड. अलका स्वामी यांनी सन २०१७-१८ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यासाठी मंगळवारची सभा आयोजित केली होती. अंदाजपत्रकामध्ये काही त्रुटी असल्याबद्दलचा आक्षेप विरोधी पक्षाचे नगरसेवक विठ्ठल चोपडे व शशांक बावचकर यांनी उपस्थित केला. या त्रुटींवर आणि त्याबाबत करण्यात आलेल्या खुलाशासंदर्भात सभेमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेमध्ये सत्तारूढ पक्षाच्यावतीने तानाजी पोवार, अजित जाधव, सागर चाळके, रवींद्र माने, विरोधकांच्यावतीने संजय कांबळे, उदयसिंह पाटील, ध्रुवती दळवाई, तेजश्री भोसले, आदींनी भाग घेतला. सभेमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना व शंकांना मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी उत्तरे दिली.नगरपालिकेकडील महसुली जमा म्हणून घरफाळ्यापोटी १६ कोटी ५१ लाख रुपये, पाणीपट्टीचे सहा कोटी ३९ लाख रुपये, जल व मल:निस्सारण करासाठी एक कोटी ९९ लाख रुपये, नगरपालिका सहायक अनुदान ८४ कोटी ३३ लाख रुपये, नगरपालिकेच्या असलेल्या विविध व्यापारी संकुल, सभागृहे व अन्य भाडे आकारणीपोटी दोन कोटी ५२ लाख रुपये, गुंठेवारी विकास आकारणी व शुल्क ५८ लाख रुपये, बांधकाम परवाना शुल्क एक कोटी २६ लाख रुपये, विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीतील मिळणारे व्याज तीनकोटी २९ लाख रुपये, आदी ठळक तरतुदी दाखविण्यात आल्या आहेत.नगरपालिकेकडील होणाऱ्या विविध प्रकारच्या खर्चामध्ये नोकर पगार ७९ कोटी १९ लाख रुपये, पाणीपुरवठा वीज खर्च ६ कोटी ८० लाख रुपये, नगरपालिका इमारती व रस्त्यावरील दिवाबत्तीसाठी दोन कोटी ५० लाख रुपये, विविध योजनांसाठी घेतलेले कर्ज व व्याजाचे हप्ते पाच कोटी दोन लाख रुपये, भुयारी गटार देखभाल दुरुस्ती एक कोटी ५० लाख रुपये, पाणीपुरवठा खात्याकडील व्यवस्था व दुरुस्ती चार कोटी रुपये, नवीन गटारी बांधणे व गटारी दुरुस्ती दोन कोटी ५० लाख रुपये, पाणीपट्टी भरण्यासाठी दोन कोटी रुपये, बालोद्यान विकसित करणे ८९ लाख रुपये, शहरातील कचऱ्याचा उठाव करणे दोन कोटी ५० लाख रुपये, घनकचरा व्यवस्थापन दोन कोटी रुपये, शिक्षण मंडळाकडील विनाअनुदानित खर्च ८४ लाख रुपये, शाहू हायस्कूलकडील खर्च ५२ लाख ५० हजार रुपये, महिला व बालकल्याण समितीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी एक कोटी ५ लाख रुपये, रस्ते डांबरीकरण सहा कोटी रुपये, दलित वस्ती सुधारणा एक कोटी ५७ लाख रुपये, अमृत योजनेतून वारणा योजना प्रकल्प राबविणे ३१ कोटी ५० लाख रुपये, या तरतुदी केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)‘पीडब्ल्यूडी’च्या रस्ता कामावरून वादविशेष रस्ता अनुदान योजनेतून शहरातील २२ रस्त्यांची कामे शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून करून घेण्याबाबतचा विषय चर्चेस आला असता सत्तारूढ व विरोधी नगरसेवकांमध्ये जोरदार वाद झाला. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून होणाऱ्या रस्त्यांची कामे निकृष्ट असून, या कामावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आमदार सुरेश हाळवणकर यांचा नामोल्लेख करणारे फलक लावल्याबद्दल नगरसेवक उदयसिंह पाटील यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावेळी भाजपचे पक्षप्रतोद तानाजी पोवार व पाटील यांच्यामध्ये जोरदार वाद झाला. या विषयात सत्तारूढ पक्षाकडून सागर चाळके, अजित जाधव, रवींद्र माने, तर विरोधी पक्षाकडून विठ्ठल चोपडे, शशांक बावचकर, राजू बोंद्रे, आदी एकाच वेळी उठून बोलू लागल्याने सभागृहात गोंधळ उडाला. सुमारे वीस मिनिटांच्या गोंधळानंतर चाळके व चोपडे यांनी सर्वच नगरसेवकांना शांत केले. हा विषय ३० विरुद्ध २४ मतांनी सत्तारूढ पक्षाने मंजूर केला.