हुपरी नगरपालिकेचा प्रस्ताव रखडला

समिती संघर्षाच्या तयारीत : दुसऱ्यांदा पाठविला प्रस्ताव; परिसराचा विकास खुंटण्याची शक्यता

तानाजी घोरपडे -हुपरी -राज्य शासनाचा लालफितीतील नियोजनशून्य भोंगळ कारभार, लोकप्रतिनिधींची उदासीनता व अक्षम्य दुर्लक्ष यामुळे रौप्यनगरी हुपरी ग्रामपंचायतीचे नगरपालिकेत रूपांतर करण्याची गेल्या ३५ वर्षांपासूनची मागणी अद्यापही शासनदरबारी धूळ खात पडली आहे. नागरिकांना अनेक प्रकारच्या नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे, या निमशहराचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी शासन या ठिकाणी नगरपालिकेची कधी स्थापना करणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान, रौप्यनगरीवासीयांचे नगरपालिकेबाबतचे असणारे स्वप्न सत्यात उतरण्यासाठी आता ‘नगरपालिका कृती समिती’च्या माध्यमातून शासनाशी न्यायालयीन लढाईबरोबरच रस्त्यावरील लढाई लढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे नगरपालिकेबाबतच्या रौप्यनगरीवासीयांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. रौप्यनगरी अशी संपूर्ण देशात ख्याती असणाऱ्या व जिल्ह्यातील सर्वांत मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या हुपरीचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यापुढेही दिवसेंदिवस वाढतच राहणार आहे. चांदी व्यवसायाबरोबरच शहरालगत असणाऱ्या जवाहर साखर कारखाना, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, अनेक सूतगिरण्या आदी लहान-मोठ्या उद्योग उभारणीमुळे सध्या लोकसंख्या ५५ हजारांपेक्षा जास्त झाल्याचे वास्तव आहे. या ठिकाणी अस्तित्वात असणाऱ्या ग्रामपंचायतीस इतक्या मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या लोकसंख्येस सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधा पुरविणे अशक्य झाले आहे. जिल्हा परिषद व आमदार विकास निधीतूनच आवश्यक रस्ते व गटर्स बांधण्यात येत आहेत. या विकासकामांचा दर्जाही कोण तपासत नसल्याने एक वर्षातच रस्ते उखडले जात आहेत. गटर्स ढासळत आहेत. परिणामी शहवासीयांनी नागरी समस्यांची ओरड कायमचीच बनून गेली आहे. या ठिकाणी जर नगरपालिका अस्तित्वात आली तर शासनाच्या कास्टर योजना, नगरोत्थान योजना, मागासवर्गीय कल्याण योजना आदींसाठी राज्य व केंद्र शासनाच्यावतीने प्रतिवर्षी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. यातून शहरामध्ये अनेक प्रकारचे नागरी विकासकामे उभारून शहराचा सर्वांगीण विकास घडू शकतो. मात्र, शासनाचा लालफितीचा नियोजनशून्य भोंगळ कारभार व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे रौप्यनगरीवासीयांची नगरपालिकेची मागणी मृगजळच ठरत आहे. हुपरी नगरपालिकेच्या मंजुरीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने ३१ आॅक्टोबर २0१४ मध्ये हुपरी पालिका स्थापन करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला होता. मात्र, शासनाने त्याची पूर्तता केली नाही. म्हणून न्यायालयाचा अवमान केल्याचा दावा दाखल केला. मात्र, शासनाने माफीनामा देऊन वेळ मारुन नेली. यात पालिकेची स्थापना रखडली. म्हणून आता तिसऱ्यांदा याचिका दाखल केली आहे. १0 जूनला त्याची सुनावणी आहे. - अशोक खाडे, प्रमुख, नगरपालिका कृती समितीहुपरी पालिका स्थापन करण्यासाठी शासन व लोकप्रतिनिधी वेळकाढूपणा करत आहेत. परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी हुपरी पालिका होणे गरजेचे आहे. पालिकेसाठी नगर विकास मंत्रालयाकडे दुसऱ्यांदा प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यासाठी न्यायालयीन व रस्त्यावरची लढाई लढत आहोत. - अहमद नदाफ, निमंत्रक, नगरपालिका कृती समितीग्रा.पं.चा महसूल अपुरा पडतोचांदी व्यवसायाबरोबरच शहरालगत असणाऱ्या जवाहर साखर कारखाना, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, अनेक सूतगिरण्या आदी लहान-मोठ्या उद्योग उभारणीमुळे सध्या लोकसंख्या ५५ हजारांपेक्षा जास्त आहे. ग्रामपंचायतीकडे जमा होणारा सुमारे अडीच कोटी रूपये महसूल हा कर्मचारी पगार व पाणीपुरवठ्याच्या वीजबिलासाठीच खर्च होत असल्याने इतर सुविधांसाठी ग्रामपंचायतीकडे पैसाच शिल्लक राहत नाही.