कोल्हापूर : बांधकाम परवानगी रखडण्यामागे नगररचना विभागातील (टीपी) अपुरा स्टाफ हे मुख्य कारण आहे. येथील ३० अभियंत्यांचे काम सात अभियंत्यांना करण्याची वेळ आली आहे. हक्काचे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या विभागात कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. अशा स्थितीमध्ये नवीन मंजूर झालेल्या ‘युनिफाईड डीसी रुल’ची अंमलबजावणी कशी होणार, असा सवाल उपस्थित हाेत आहे.
स्वत:चे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. आयुष्यभर काबाडकष्ट केल्यानंतर उतारवयात तरी हक्काचे घर असावे, अशीच सर्वांची इच्छा असते. म्हणून आयुष्याची सर्व कमाई घरासाठी वापरली जाते. ज्या उत्साहाने घर बांधण्याचा निर्णय घेतला जातो, तो सर्व उत्साह महापालिकेत बांधकाम परवानगीसाठी फेऱ्या मारताना निघून जातो. पहिले सहा महिने फाईलमधील त्रुटी दूर करण्यातच जातात. एकाच टेबलवर अनेक दिवस फाईल रखडते. यामागे अनेक कारणे दडली आहेत. त्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नगररचना विभागात असणारा अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. युनिफाईड नियमावलीनुसार कामकाज होण्यासाठी तसेच बांधकाम परवानगी त्वरित मिळण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात रिक्त असणाऱ्या जागेवर अनुभवी अभियंत्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे.
चौक़ट
टीपीतील प्रमुख रिक्त पदे
चौकट
पद आवश्यक पदे सध्या असणारी पदे
डेप्युटी सिटी प्लॅनर २ १
कनिष्ठ अभियंता १४ ७
आवक विभागात कर्मचारी ४ १
सर्व्हेअर ४ २
चौकट
सात अभियंत्यांवर शहराचा डोलारा
महापालिकेमध्ये यापूर्वी २५० चौरस फुटांच्या आतील बांधकामाचे परवानगीचे अधिकार चार विभागीय कार्यालयांकडे होते. त्यावेळी चार विभागीय कार्यालये आणि नगररचना असे ३० अभियंो परवानगी देण्याचे काम करीत होते. आता नगररचना विभागावर २५० चौरस फुटांपर्यंतसह सर्वच परवानगी देण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, सात अभियंत्यांवर सर्व शहराचा डोलारा आहे. एक अभियंता निलंबित, तर दोन अभियंत्यांनी काम सोडले असून, त्यांच्या जागी नवीन नियुक्ती केलेली नाही.
चौकट
बांधकाम परवानगी रखडण्यातील मुख्य कारणे
आवक-जावक विभागात एकच कर्मचारी, चलन करण्यावर मर्यादा
सर्व्हेअरची संख्या कमी असल्यामुळे जाग्यावर जाऊन पाहणी करण्यासाठी ‘वेटिंग’
नवीन भरती केलेल्या अभियंत्यांना कामाची सर्व माहिती नाही. परिणामी त्यांच्याकडून गतीने कामे होत नाहीत.
किरकोळ स्वरूपातील मंजुरीच्या फाइलीसही वरिष्ठ अधिकारी उशीर लावतात.
अनुभवी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची इतरत्र बदली
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा बराच कालावधी बैठकींमध्येच जातो.
प्रतिक्रिया
महापालिकेकडे बांधकामाची फाईल परवानगीसाठी दिल्यानंतर परवानगी मिळेपर्यंत ती विविध ठिकाणी मंजुरीसाठी जाते. ही प्रक्रिया सुटसुटीत, सुलभ होण्यासाठी काही अनावश्यक विलंब होणारे दोन ते तीन टप्पे टाळण्याची गरज आहे. युनिफाईडच्या नवीन नियमानुसार ६० दिवसांत परवानगी देणे अपेक्षित आहे. यासाठी टीपीमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ देणे आवश्यक आहे.
विद्यानंद बेडेकर,
अध्यक्ष, क्रिडाई, कोल्हापूर