...तर कसा होईल शहराचा ‘विकास’? वर्ग एकपासून वर्ग तीनची निम्मी पदे रिक्त : चतुर्थ श्रेणीतील ७५० जागा भरणार कधी ?

 गणेश शिंदे ल्ल कोल्हापूर लोकप्रतिनिधींच्या ‘टक्केवारी’च्या त्रासाला कंटाळून महापालिकेतील अधिकारी नोकरीचा राजीनामा देत आहेत, काहीजण बदली करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत, तर काहीजण आपल्या मूळ जागी (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी) जाण्यासाठी धडपडत आहेत. महापालिकेत सद्य:स्थितीत क्लास वनपासून क्लास थ्रीपर्यंतची निम्मी पदे रिक्त आहेत. जर काम करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांची पुरेशी संख्या नसेल तर त्याचा थेट परिणाम शहराच्या विकासावर होतो. कोल्हापूरकरही आता त्याचा अनुभव घेत आहेत. विशेष म्हणजे, शहरातील मूलभूत विकासकामांसाठी थेट संबंधित असणार्‍या चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची ३६९६ पैकी ७५० पदे रिक्त आहेत. दरम्यान, याबाबत महापालिका आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. ‘टक्केवारी’च्या कॅन्सरने यंत्रणा जर्जर महापालिकेच्या प्रत्येक कामात ‘अर्थ’ शोधणारी साखळी तयार झाली आहे. खड्डे मुजविण्यापासून रस्ता तयार करण्यापर्यंत तसेच पाण्याचा टँकर पुरविण्यापासून शहरासाठी पाईपलाईन योजना राबविण्यापर्यंत प्रत्येक विकासकामात काही लोकप्रतिनिधींना टक्केवारी ही पाहिजेच असते. त्यासाठी कधी अधिकार्‍यांशी हातमिळवणी करून, तर कधी-कधी अधिकार्‍यांना धमकावून ‘टक्केवारी’ पदरात पाडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे अलीकडील जलअभियंता मनीष पवार यांच्या रजानाट्यावरून स्पष्ट झाले. नेतेही टक्केवारी रोखण्यात ‘हतबल’ मनीष पवार यांच्या दीर्घ रजाप्रकरणानंतर लोकप्रतिनिधींच्या खाबुगिरीचा आणखी एक नमुना समोर आला. टक्केवारीसाठी लोकप्रतिनिधी धमकावीत असल्याने पवार यांनी आपल्या मूळ जागी म्हणजे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. महापालिकेचे कार्यक्षम अधिकारी असे जाऊ लागले तर विकासकामांवर तर परिणाम होईलच; शिवाय सत्ताधारी पक्षाची जनमानसात बदनामी होईल, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तातडीने अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली; पण त्यावेळी त्यांनी महापालिकेतील टक्केवारी रोखण्यातील हतबलता व्यक्त केली.