शासकीय छळछावणीत किती दिवस ?

अभयारण्यग्रस्तांचा सवाल : ठिय्या आंदोलन सुरूच; कडाक्याचा उष्मा, वळवाचा तडाखा

भारत चव्हाण / कोल्हापूर ज्याला कोणी नाही, त्यांना शेवटी सरकार वाली असतं, असं म्हणतात; पण सरकारनंही जर वाऱ्यावर सोडलं तर? तर मग त्यांची काही खैर नाही. गोरगरीब, कष्टकऱ्यांना वाली नाही म्हणतात, तेच खरं. याचा अनुभव चांदोली अभयारण्यातील गोरगरीब, कष्टकरी जनता गेल्या १३ दिवसांपासून घेत आहे. कैक वर्षे सरळ मार्गाने न्याय-हक्कांसाठी लढा केला; पण कोणी दखल घेतली नाही. शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांचं दार ठोठावलं. त्यांनीही गांभीर्यानं घेतलं नाही. सरकार तर दूरच राहिले. कडाक्याचा उष्मा आणि वळवाचा पाऊस अंगावर झेलत, मिळेत तसं शिळंपाकं खाऊन हे कोमेजलेले अभयारण्यग्रस्त आणखी किती दिवस या शासकीय छळछावणीत मुक्काम ठोकायचा, असा संतप्त सवाल करत आहेत. चांदोली अभयारण्यातील सात गावांतील गरीब जनता योग्य पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहे. देय असलेल्या जमिनी त्यांना मिळालेल्या नाहीत. रोखीनं मोबदला मिळालेला नाही. विस्थापित ठिकाणी नागरी सुविधाही दिलेल्या नाहीत. त्यासाठी गेल्या १५-१६ वर्षांपासून लढा सुरू आहे. आता खूप झालं म्हणत अभयारण्यग्रस्तांनी १६ मार्चपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे शासकीय अधिकाऱ्यांनी एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण अभयारण्यग्रस्तांनी आपली जिद्द सोडलेली नाही. जमीन व मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत जागचं हलायचं नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी केला आहे. सात गावांतील घरटी एक माणूस या ठिय्या आंदोलनात सहभागी झाला आहे. दोन दिवसाआड गावाकडून येणाऱ्या डब्यातील भाजी-भाकरी खाऊन आपला लढा सुरू ठेवला आहे. शिळंपाकं खायचं आता त्यांच्या अंगवळणी पडलंय. आंदोलकांपैकी काहीजण गावाकडं जातात, येताना जेवणाचे डबे घेऊन येतात. उन्हाळ्यात भाजी खराब होते, म्हणून काहींच्या डब्यात तर कांदा, चटणी, खरडा असले पदार्थ ठरलेले आहेत. रोज तेच ते खाऊन त्यांनाही कंटाळा आलायं; पण नाईलाज आहे. सरकार दाद लागू देईना आणि स्थानिक अधिकारी सहकार्य करेनात, अशी त्यांची गत झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलकांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करा म्हणून विनंत्या केल्या; पण कोणीही त्यांची दखल घेतलेली नाही. घासभर खाल्ल्यानंतर पिण्याच्या पाण्यासाठी महावीर गार्डनचा परिसर पालथा घालावा लागतो. रात्रीची झोप, प्रातर्विधी, रोजची अंघोळ यांचं गणित आणि वेळ चुकली आहे. एकाच ठिकाणी बसल्यामुळे आंदोलकांच्या चेहऱ्यावरील हास्य कधीच लोप पावले आहे. आंदोलनाचं काय होणार, जमीन व मोबदला मिळणार की नाही, असे अनेक प्रश्न त्यांना सतावत असून, याचा तणाव अभयारण्यग्रस्तांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसून येतोय. कोमेजलेले, चिंताग्रस्त आणि तणावग्रस्त अभयारण्यग्रस्त, ‘आणखी किती दिवस या शासकीय छळछावणीत राहायचं’ असं विचारत आहेत.