समीर देशपांडे ।कोल्हापूर : आमदार निधीतून बांधण्यात आलेली समाज मंदिरे, सामजिक सभागृहे, बालवाडी, अंगणवाडी, व्यायामशाळांच्या इमारतींची देखभाल आणि दुरुस्ती त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करणे शक्य नसल्यास या इमारती सामाजिक संस्थांना भाडे तत्त्वावर देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने घेतला आहे.
विविध संस्था, संघटना, ग्रामस्थ यांच्या मागणीनुसार गेली अनेक वर्षे विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांनी या मालमत्ता उभारण्यासाठी निधी दिला आहे. सुरुवातीला उत्साहाने विविध समाजांनी सांस्कृतिक सभागृहे बांधून घेतली. अनेक ग्रामपंचायती, नगर परिषदांनी व्यायामशाळा बांधल्या. समाज मंदिरे बांधण्यात आली; परंतु नंतर नंतर ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषदांना या सर्व इमारतींचा दुरुस्ती आणि देखभाल यांचा खर्च झेपेनासा झाला.
यावर उपाय म्हणून शासनाने आता अशा इमारतींची देखभाल आणि दुरुस्ती जर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करणे शक्य नसेल, तर या इमारती सामाजिक नोंदणीकृत संस्थांना भाडे तत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. मात्र, याची मालकी शासनाचीच राहणार आहे. ज्या इमारती भाडे तत्त्वावर द्यावयाच्या आहेत, अशा इमारतींची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी. स्थानिक प्रसिद्धीही द्यावी आणि सामाजिक संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार या इमारतींच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी संस्थांची नियुक्ती करावी, असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. भाडे ठरविण्यासाठी आणि संस्था निवडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून, जिल्हा नियोजन अधिकारी या समितीचे सचिव असतील.सामाजिक संस्थांना अटीज्या सामाजिक संस्थांना इमारती देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी देण्यात येणार आहेत, त्यांना कोणतेही शासकीय अनुदान मिळणार नाही. त्यांनी सार्वजनिक कामासाठीच इमारतींचा वापर करावयाचा आहे. वास्तूच्या दर्शनी भागावर जिल्हाधिकाºयांनी विहित केलेला फलक लावावा लागेल. तसेच वाढीव बांधकाम करता येणार नाही. तीन वर्षांसाठी हा करार करण्यात येईल.या संस्था राहतील पात्रमुंबई विश्वस्त अधिनियम १९५0 किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम १८६0 या नियमाखाली संस्था नोंदणीकृती असावी. तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण असावे. ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर संस्था कार्यरत असावी आणि संस्थेच्या सभासदांवर फौजदारी न्यायालयात गुन्हे सिद्ध झालेले नसावेत, अशा संस्था यासाठी पात्र राहणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने हा एक चांगला निर्णय घेतला आहे. अनेक गावांमध्ये सामाजिक उपक्रम राबविणाºया संस्था आहेत. तसेच अशा पद्धतीच्या अनेक इमारतीही विनावापर पडून आहेत. संस्थेला इमारत मिळेल आणि इमारतींची देखभालही होईल. सार्वजनिक पैसा या इमारतींवर खर्च झाल्याने त्या पडून राहण्यापेक्षा वापरात येण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल.अ‍ॅड. हेमंत कोलेकर, जिल्हा परिषद सदस्य, नेसरी, ता. गडहिंलज