घरफाळा वाढीचा चेंडू महासभेकडे

स्थायी समिती सभा : चर्चेविना प्रस्ताव टोलवला

कोल्हापूर : शहरवासीयांच्या मानगुटीवर बसणाऱ्या २० ते ४० टक्के घरफाळा वाढीच्या प्रस्तावावर कोणतीही चर्चा न करता तो अंतिम निर्णयासाठी महासभेकडे पाठविण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या महानगरपालिका स्थायी समितीच्या सभेत झाला. स्थायी समितीचे नवीन सभागृह आकारास आल्यानंतर पहिल्याच सभेत घरफाळा वाढीचा हा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला होता; पण सदस्यांनी या निर्णयाचा चेंडू अखेर महासभेकडे टोलवून नागरिकांच्या रोषातून आपली सुटका करून घेतली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी स्थायी समिती सभापती मुरलीधर जाधव हे होते. कोल्हापुरात भांडवली मूल्यावर आधारित घरफाळा आकारणी (पान १ वरून) लागू करण्याबाबत महापालिकेत दि. ११ मार्च २०११ ला झालेल्या महासभेतील ठरावानुसार निश्चित केलेल्या रेडिरेकनरच्या दरानुसार महापालिका हद्दीतील मिळकतींना सुधारित करआकारणी झालेली आहे. याशिवाय गेल्या पाच वर्षांत रेडिरेकनरच्या दरात प्रत्येक वर्षी वाढ होऊनही सुधारित रेडिरेकनरच्या दराप्रमाणे महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्ता कराची आकारणी वाढीव दराने केलेली नाही. त्यातील तरतुदीनुसार आयुक्तांना पाच वर्षांनंतर भांडवली मूल्य सुधारित करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. या नियमामध्ये ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ करण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट संकेत आहेत. शहराच्या काही भागांत अशा सुधारित बाजार मूल्याचा दर हा किमान २० ते ४० टक्क्यांपर्यंतच्या रकमेपर्यंत जास्त वाढल्याचे दिसून येत आहे. सन २०१५-१६ मध्ये या मिळकतींत देय असलेल्या मालमत्ता करात २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचे संकेत आहेत. कोल्हापूर शहराचा रेडिरेकनर २३७ विभागांत विखुरला आहे. ए, बी, सी, डी व ई अशा पाच वॉर्डात त्यांची महापालिका प्रशासनाने विभागणी करून नवीन रेडिरेकनर दराप्रमाणे हा घरफाळा वाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. राज्यात सर्वत्र प्रचलित पद्धतीने घरफाळा घेतला जात असताना कोल्हापुरातच फक्त भांडवली मूल्यावर आधारित घरफाळा वसूल केला जात आहे. त्यामुळे मिळकतधारकांच्या घरफाळा बिलात कमालीची वाढ दिसत आहे. स्थायी समिती सभेत या घरफाळा वाढीवर कोणतीही चर्चा न करता शहरातील अनेक मालमत्तांचे अद्याप असेसमेंट राहिले आहे, अशा मालमत्तांचा प्रथम शोध घ्या, अशा सूचना सदस्यांनी मांडल्या. यापूर्वी आलेल्या घरफाळाच्या वाढीव बिलावरुन शहरवासीयांत अगोदरच रोष असल्याने प्रशासनाच्या या नव्या वाढीव घरफाळा वाढीच्या प्रस्तावावर कोणतीही चर्चा न करता निर्णयाचा चेंडू सदस्यांनी थेट महासभेकडे सोपविला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी या प्रस्तावावर चर्चा करून त्यावर निर्णय घ्यावा, असेही काहींनी मत मांडले. (प्रतिनिधी)--प्रस्तावात घरफाळा वाढीचा उल्लेख नाही महापालिका प्रशासनाने ‘पोट कलम ३’ नुसार भांडवली मूल्य सुधारित करणे व मालमत्ता कराचे दर मागील वर्षाप्रमाणे कायम ठेवण्याबाबत स्थायी समितीमार्फत महासभेची मंजुरी होण्याबाबतचा कार्यालयीन प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता; पण प्रस्तावात कुठेही ‘घरफाळा वाढ’ असा उल्लेख नाही पण रेडिरेकनरच्या बदलत्या दरानुसार घरफाळ्याची बिले मोठ्या रकमेची पोहोचणार आहेत. मिळकतींच्या फेरसर्वेक्षणासाठी खासगी एजन्सी नेमणारकोल्हापूर शहरातील मिळकतींचे पाच वर्षांनी करावयाच्या फेरसर्वेक्षणासाठी खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला या सभेत मंजुरी देण्यात आली.