सूतगिरण्यांचा वीजप्रश्न सुटण्याची आशा

निर्णयाकडे लक्ष : संघटनेला शासन स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद

सांगली : राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांचा विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर सकारात्मक हालचाली सुरू असून, सूतगिरण्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आशा त्यामुळे उंचावल्या आहेत. प्रश्न सुटला नाही, तर आंदोलनाच्या मुद्द्यावर पदाधिकारी ठाम आहेत. राज्यातील १६० सहकारी सूतगिरण्यांपैकी ५७ सूतगिरण्या सुरू व चांगल्या स्थितीत आहेत. त्यासुद्धा बंद पडण्याची चिन्हे दिसत असल्याने अडचणीत सापडलेल्या या सहकारी संस्थांनी एकत्र येऊन सप्टेंबर महिन्यात आंदोलन केले. त्यानंतर वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, दिलीपतात्या पाटील यांनी याप्रश्नी निवेदन दिले होते. सूतगिरण्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. सूतगिरण्यांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न वीजदराचा आहे. यापूर्वी वीज दरासाठी अनुदान मिळत होते. पाच ते साडेपाच रुपये प्रति युनिट असणारा विजेचा दर आता ७.४० रुपये ते ८.२० रुपये झाला आहे. २५ ते ३० टक्के वाढ झाल्याने सूतगिरण्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पूर्वीप्रमाणेच सहकारी सूतगिरण्यांना अनुदान मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. ऊर्जा खात्याकडेही सूतगिरण्यांचा प्रश्न चर्चेला गेल्याने वस्त्रोद्योगमंत्री, ऊर्जामंत्र्यांची या प्रश्नावर चर्चा झाल्याने हा प्रश्न लवकरच सुटेल, असा आशावाद काही दिवसांपूर्वी दिलीपतात्या पाटील यांनी व्यक्त केला होता. प्रश्न सुटला नाही, तर आंदोलनाच्या भूमिकेवर सूतगिरण्यांचे पदाधिकारी ठाम आहेत. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाचाही फटका बसत आहे. वास्तविक सूतगिरण्यांच्या कर्जप्रकरणावर १० टक्के व्याजाची सवलत मिळावी किंवा व्याजातील सवलतीचे धोरण शासनाने स्वीकारले पाहिजे. सूतगिरण्या आधुनिकीकरणासाठीही प्रोत्साहनपर योजना शासनाने सुरू करणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास सूतगिरण्यांना आधुनिकीकरणाचा चांगला फायदा होऊ शकतो. भारतीय कापूस निगम लिमिटेड शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करून त्याच्या विक्रीसाठी निविदा प्रसिद्ध करते. हा सर्व कापूस बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून (एमएनसी) खरेदी केला जातो. त्यामुळे दरावर कोणतेही नियंत्रण नाही. सध्या सुताचे दर १५ ते २० रुपयांनी घसरले आहेत. त्यामुळे या दरावरही शासनाचे नियंत्रण हवे. या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासनस्तरावर आता पाठपुराव्याची गरज आहे. तरीही वीजप्रश्न सुटला, तर सूतगिरण्यांचा सर्वात मोठा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याने सूतगिरणी चालकांचे लक्ष ऊर्जा खात्याच्या निर्णयाकडे लागले आहे. (प्रतिनिधी)