दुर्लक्षाने वाढला रेशनच्या हमालीचा तिढा

प्रवीण देसाई ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : रेशनच्या दुकानात धान्याची पोती उतरून त्यांची थप्पी लावून देण्याची जबाबदारी संबंधित हमालांवर आहे. तसा शासनाचा निर्णयही झाला आहे; परंतु हमालांकडून पैसे आकारले जात असल्याने दुकानदार व हमाल यांच्यात वाद होऊन ते आमने-सामने आले आहेत. यामध्ये शासनाने बघ्याची भूमिका घेतल्याने हा तिढा सुटण्याऐवजी वाढतच चालला आहे.अन्नसुरक्षा कायदा २०१४ मध्ये झाला. त्यानंतर लगेच द्वारपोच योजना लागू करण्यात आली. त्यानुसार रेशन दुकानांमध्ये धान्य पोहोच करून त्याची हमाली व वाहतूक खर्च शासनाने करण्याचा निर्णय झाला; परंतु शासन व वाहतूक ठेकेदारांचे कंत्राट हे २०१२ ते २०१५ पर्यंत असल्याने शासनाला हमालीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करता आली नाही. मात्र २०१५ मध्ये रेशन दुकानदारांनी हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला. त्यावेळी शासनाकडून नवीन कंत्राटाच्या करारावेळी त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले; परंतु त्यानंतर दोन वर्षे म्हणजे २०१६ व १७ पर्यंत जुन्याच पद्धतीने मुदतवाढ दिल्याने दुकानदारांकडून हमाली देण्याची पद्धत सुरूच राहिली. २० एप्रिल २०१७ मध्ये शासन व वाहतूक कंत्राटदारांमध्ये झालेल्या कराराच्या शासन निर्णयानुसार हमालांनी दुकानदारांकडून हमालीचे पैसे न घेता धान्याची पोती दुकानात उतरून त्याची थप्पी लावून देण्याची जबाबदारी राहील, असे म्हटले आहे. तरीही हमाली घेतली जात असल्याने पुन्हा झगडा सुरू होऊन दुकानदार संघटनांकडून शासनपातळीवर निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मागणी लावून धरली आहे. चार दिवसांपूर्वी राधानगरी तालुक्यातील दुकानदार व हमाल यांच्यात हमालीवरून वाद झाला. यातून दुकानदारांनी थेट बहिष्कार घालत धान्यच न उचलण्याचा पवित्रा घेतला. त्यावर स्थानिक नायब तहसीलदारांनी हस्तक्षेप करून दोन्ही बाजूंची बैठक घेतली.यावेळी झालेल्या तडजोडीनुसार हमालांनी पैसे न घेण्याचे ठरले. अंतिम तोडगा जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांसमोरील बैठकीत घेण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी संमती दर्शविली. राधानगरीचे हे लोण कागल, आजरा व कोल्हापूर शहरातही पसरले आहे. त्यामुळे हा वणवा जिल्हाभर अधिक भडकण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या ब्ोटचेप्या धोरणामुळेच हा तिढा अजून सुटलेला नाही.महिन्याला १५ लाखांची हमालीदुकानाच्या दारात आलेली धान्याची पोती आत आणून त्यांची थप्पी लावण्यासाठी महिन्याला अंदाजे १५ लाख रुपये हमालांची मजुरी संपूर्ण जिल्ह्यातून द्यावी लागते, असे दुकानदारांकडून सांगण्यात आले. शासननिर्णयात हे पैसे शासनच देत असल्याने आमच्यावर भुर्दंड का, असा सवाल त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे.