पोकळ चर्चेचीच उड्डाणे!

कोल्हापूर विमानतळ : प्रशासनाची चालढकल विकासाला मारक

कोल्हापूर : वनविभागाला जमिनीच्या मोबदल्यात १ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी देण्याबाबत भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण काय निर्णय घेते यावरच कोल्हापूर विमानतळ विकास आणि विमानसेवेच्या ‘टेक आॅफ’ची दिशा ठरणार आहे. भूसंपादन, हस्तांतरण, धावपट्टीची दुरूस्ती आणि आता अतिरिक्त भूसंपादनाचा निधी देण्याबाबत कधी शासन, कधी प्राधिकरणाकडून झालेली चालढकल हा सारा अडथळ्याचा ट्रॅक विमानतळ विकासाला मारक ठरत आहे.काही वर्षे सुरळीत उड्डाणे झाल्यानंतर धावपट्टीची दुरुस्ती, विमान कंपन्यांचा नकार यामुळे गेल्या साडेचार वर्षांपासून कोल्हापूरची विमानसेवा बंद स्थितीत आहे. ती सुरू होण्यासह याठिकाणी मोठी विमाने उतरविण्यासाठी धावपट्टीची लांबी वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अतिरिक्त ५.६० हेक्टर जमिनीची गरज आहे. विमानतळाच्या गडमुडशिंगीकडील बाजूला वनविभागाची दहा हेक्टर जागा आहे. त्यातील पाच हेक्टर जमीन देण्यासाठी वनविभाग तयार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या विस्तारीकरणासाठी वनविभागाच्या जमिनीचा एकमेव पर्याय आहे. विमानतळासाठी संबंधित जमीन हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यातील पर्यायी जमीन जिल्हा प्रशासनाने शेंबवणे (ता. शाहूवाडी) याठिकाणी देऊ केलेली आहे. विमानतळासाठीची जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी वनविभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा केवळ सोपस्कार पूर्ण करावा लागणार होता. पण, जमीन मागणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) की, सध्या विमानतळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाने पाठवायचा यावर अतिरिक्त भूसंपादन अडकले होते. विभागीय आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी तीन महिन्यांपूर्वी भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठविण्याची जबाबदारी विमानतळ प्राधिकरणाची असल्याचे स्पष्ट केले. प्रकल्प यंत्रणा असलेल्या प्राधिकरणाने जमिनीच्या मागणीचा प्रस्ताव देणे अपेक्षित होते; पण, शहराच्या विकासाचा प्रकल्प असल्याने वनविभागाने संबंधित प्रस्ताव तयार करून प्राधिकरणाला दिला. प्रस्तावानुसार वनविभागाला संबंधित जमिनीच्या मोबदल्यात अन्य जमिनीसह १ कोटी ७५ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. एमआयडीसीकडून विमानतळाचे हस्तांतरण होताना अतिरिक्त भूसंपादन राज्य शासनाकडून विनामूल्य करून दिले जाईल, अशी तरतूद असल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार कोल्हापुरातील प्राधिकरणाने वरिष्ठ कार्यालयाला माहिती सादर केली आहे. मात्र, केवळ महसूल विभागाची जमीन अशा पद्धतीने संपादित केली जाईल, अशी तरतूद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गेल्या दोन महिन्यांपासून प्राधिकरणाकडून वनविभागाला निधी देण्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित आहे. प्राधिकरणाकडून जो निर्णय येईल त्यादृष्टीने विमानतळाबाबत राज्य शासन निर्णय घेणार आहे.दरम्यान, याबाबत प्राधिकरणाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी त्यांचे कोल्हापुरातील व्यवस्थापक मनोज हाटे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा मोबाईल बंद होता.निधीबाबतचे शासनासमोरील पर्याय१ कोटी ७५ लाख रुपये यासाठी लागणारशेंबवणे येथील जमिनीवर झाडे लावणे. त्यानंतर पुढील दहा वर्षे झाडांचे संवर्धन करणे तसेच प्राधिकरणाला हस्तांतरण केल्या जाणाऱ्या जमिनीवरील झाडांची पातनश्रेणी (नेट प्रेंझेट व्हॅल्यू) मिळविणे तसेच सध्या याठिकाणी असलेली झाडे काढून जमिनीचे सपाटीकरण करून देणे यासाठी वनविभागाला १ कोटी ७५ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. प्राधिकरणाच्या निधीबाबतच्या निर्णयावर राज्य शासनाची कार्यवाही ठरणार आहे. शासन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल अशी शक्यता पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत याबाबतचा ठराव करून दर्शविली आहे.01 निधी देण्याबाबत प्राधिकरणाने होकार दिल्यास कोणतीही अडचण नाही. मात्र, नकार दिल्यास वनविभागाला द्याव्या लागणाऱ्या निधीची तरतूद राज्य शासनाला करावी लागणार आहे.02राज्याच्या मुख्य सचिवांनी केंद्र शासनाकडे संबंधित जागेबाबत वनविभागाला द्याव्या लागणाऱ्या निधीतून सवलत मिळविण्याचे पत्र पाठविणे.सहकार्याची भूमिका...शहराच्या विकासाचा प्रकल्प असल्याने वनविभागाची याबाबत सहकार्याची भूमिका असल्याचे कोल्हापूरचे वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, विमानतळाला हस्तांतरित केल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या बदल्यात जिल्हा प्रशासनाकडून मिळणारी जमीन वनविभागाने मान्य केली आहे. विमानतळासाठी आमच्याकडे जमीन मागणीचा प्रस्ताव आल्यानंतर ती हस्तांतरित केली जाईल. त्यादृष्टीने प्राधिकरण, शासनाकडून पुढील कार्यवाही व्हावी.